नवी मुंबईतील गावठान घरांवर हातोडा

बेकायदेशीर बांधकामांना मात्र अभय; सिडको व पालिकेच्या कारवाईबाबत संशय?

नवी मुंबई : प्रतिनिधी

नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून तोडक कारवाई केली जात आहे. यामध्ये गावठाणातील बांधकामांना लक्ष केंद्रित असताना सिडको वसाहतीतील बेकायदेशीर बांधकामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. गाव आणि शहर असा भेदभावामुळे अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे असून मागील 30 वर्षांहून अधिक काळापासून सर्रास बांधण्यात येत असलेल्या अल्प उत्पन्न घरांना अभय देण्यात का येत आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या 30 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी मुळ गावांचा गावठाण विस्तार झाला नसल्याने तसेच सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड वाटपात केलेल्या दिरंगाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाण गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. ही गरजेपोटी घरे नियमित करण्याची प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसताना गरजेपोटी घरे पालिका आणि सिडकोने अनधिकृत ठरवलंत ती तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

गेल्या आठ दिवसांत, ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे आदी भागांत पालिकेने तोडक कारवाईत अनेक बांधकामे तोडली आहेत. एकीकडे गावठाणातील बांधकामावर कारवाई करीत असताना, ऐरोली, कोपरखैरणे, नेरूळ आदी ठिकाणी सिडकोने अल्प उन्नन गटासाठी बांधकामे कोणत्याप्रकारे अतिरिक्त चटई क्षेत्र मजूर नसताना तीन ते चार चटई क्षेत्राचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सर्रास सुरू आहेत. निवासी वापराच्या जागेत व्यावसायिक वापर करण्यात येत आहे. सिडको वसाहतीतील बेकायदेशीर सुरू असलेल्या बांधकामासाठी पालिकेचे पिण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाण्याचा वापर केला जातो. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता मलवाहिनी परस्पर चांगले रस्ते तोडून जोडली जात आहे.  याचा परिणाम हा करदात्या नागरिकांच्या नागरी सुविधावर पडत आहे. अनधिकृत बांधकाम असताना पालिका अशा बांधकामांना मालमत्ता करात सवलत आणि पाणी बिलदेखील सवलतीचे देते. सिडको वसाहतीमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामविरोधात अनेक तक्रारी करूनदेखील त्यांना संरक्षण देण्याचे काम पालिकेच्या अतिक्रमण व सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडून केले जात असल्याचे दिसून येते.

सिडको विभागातील अतिक्रमणला अभय देण्याचे काम पालिका व सिडको यांच्याकडून होत असतानाच सिडकोच्या भूखंडवर अतिक्रमण करून ते हडप करण्याचे प्रकार सुरू असताना त्यांकडे सिडकोचे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसुन येते एकुणच गावठाणातील घराना लक्ष करणार्‍या पालिका व सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे.