विविध मागण्यांसाठी ओएनजीसी कर्मचार्‍यांचे प्रशासनाविरोधात उपोषण; आमदार महेश बालदी यांचा पाठिंबा

उरण : बातमीदार

विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी, कामगारांच्या हिताचे असलेले सोयी सुविधा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याबद्दल तसेच मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम हायकोर्ट यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास ओएनजीसी प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याने या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी ऑइल फिल्ड एम्प्लॉईज असोसिएशन तर्फे संघटनेकडून मंगळवार (दि. 15)पासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या उपोषणाला आमदार महेश बालदी यांनी भेट देत पाठिंबा दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष शालिग्राम मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओएनजीसी उरण प्लांट, एपीयु गेटसमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे उपोषण ओएनजीसी प्रशासनाविरोधात असेच सुरू राहणार असल्याची माहिती उपोषणकर्ते सुनील नाईक यांनी दिली. मुंबई हायकोर्टने कामगारांना पर्मनंट म्हणून नोकरीत घ्यावे व पर्मनंट नोकरीचे सर्व सेवा सुविधा कामगारांना द्यावेत असे आदेश ओएनजीसी प्रशासनाला दिलेत. तरीही प्रशासनाने कामगारांना ’डायरेक्ट कामगार’ म्हणून कामावर घेऊन विविध सेवा सुविधांपासून 24 वर्षे वंचित ठेवले. दरम्यान, या उपोषणस्थळी आमदार महेश बालदी यांनी भेट दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची ओएनजीसी कंपनीने त्वरित अंमलबजावणी करून डायरेक्ट एम्प्लॉईजना न्याय हक्क मिळवून द्यावा, यासाठी पेट्रोलियम मिनिस्टरबरोबर फोनवरून आमदार महेश बालदी यांनी बोलणे केले. पेट्रोलियम मिनिस्टर यांनी सुप्रीम कोर्ट निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 20 फेब्रुवारी 2022 नंतर मीटिंग घेण्याचे मान्य केले आहे. उपोषणस्थळी सुनील नाईक, निरंजन लवेकर, महेश घरत, तुकाराम पाटील, परवीर गुप्ता, प्रमोद म्हात्रे, जयंत कासारे, मंदार काठे, दिपक कोळी, विजय गमरे, प्रकाश पाटील, रवी म्हात्रे, जयवंत भोईर, जीवन पाटील, मंगेश नाखवा, हरेश थळी, रेखाताई पालकर, भीमाबाई म्हात्रे आदी असोसिएशनचे पदाधिकारी सदस्य, कामगार वर्ग उपस्थित होते.

पत्रव्यवहार करूनदेखील दुर्लक्ष

विविध मागण्यांसाठी कामगार वर्गांनी संघटनेमार्फत कायदेशीर पत्रव्यवहार करूनदेखील कामगारांना न्याय मिळाला नाही. ओएनजीसी प्रशासन मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप साखळी उपोषण करणार्‍या कामगार वर्गांनी केला आहे. मुंबई विभागा अंतर्गत मुंबई युनिट, पनवेल युनिट, न्हावा युनिट, उरण युनिट, ऑफसर युनिट अशा युनिट मधील 196 कामगारांवर हा अन्याय चालू आहे.