कळसूत्री आणि पंचसूत्री

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रीभूत मानून महाराष्ट्राचा तथाकथित विकास गतिमान करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. विकासाची ही पंचसूत्री आहे, असे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले. अर्थसंकल्पाचे अवघे वर्णन लक्षवेधी आणि आश्वासक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हा एक पोकळ वासाच आहे हे कुठलाही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी सांगू शकेल. म्हणूनच कळसूत्री सरकारने जाहीर केलेला पोकळ पंचसूत्री अर्थसंकल्प अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे.

पंचसूत्रीत नमूद केलेल्या पाच क्षेत्रांसाठी एक लाख 15 हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. विकासाची ही पंचसूत्री, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यटन विकासाला नवे बळ, मराठी संस्कृतीचे जतन आणि वारसा स्थळांचा विकास करण्यासाठी नवीन योजना ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये असल्याचा दावा सत्ताधार्‍यांतर्फे करण्यात आला, पण तब्बल 24 हजार 353 कोटी रूपयांची महसुली तूट अपेक्षित असलेल्या या अर्थसंकल्पातून ना शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला, ना नोकरदारांना आधार. या अर्थसंकल्पात चार लाख तीन हजार 427 कोटी रुपयांची महसुली जमा प्रस्तावित आहे, तर महसुली खर्च चार लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये इतका आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी जवळपास 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांची झोळी रिकामीच राहणार आहे. कोरोना काळामध्ये कृषी क्षेत्रानेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली, किंबहुना बळी राजाच्या मेहनतीमुळेच आपण सारे सामान्य नागरिक तग धरून राहिलो, पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना पीकविम्याच्या रकमा देखील हाती पडलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षांत महापूर, चक्रीवादळे, अवकाळी अशी अनेक संकटे आली. या संकटांच्या मालिकेने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. नियमित कर्जफेड करणार्‍या राज्यातील 20 लाख शेतकर्‍यांना या अनुदानाचा लाभ होईल अशी घोषणा केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले खरे, मात्र ही घोषणा दोन वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती ही बाब लोकांच्या विस्मरणात गेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी 50 हजार रुपयांचे अनुदान नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. तो दिवस अखेर उजाडला. दोन वर्षांपूर्वीच्या जुन्या घोषणा नव्या अर्थसंकल्पात घुसडून महाविकास आघाडी सरकारने काय साधले हे त्यांचे तेच जाणोत. याशिवाय केंद्र सरकारच्याच अनेक योजना राज्याच्या अर्थसंकल्पात दडपून सांगण्यात आल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर गेल्या फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या योजना नव्याने आणण्याची कल्पकतादेखील महाविकास आघाडी सरकारने दाखवलेली दिसते. अर्थसंकल्पानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षरश: पाच-दहा मिनिटांत अर्थसंकल्पातील मखलाशीची पोलखोल केली, तेव्हा कुठे हा प्रकार पत्रकारांच्या लक्षात आला. महाराष्ट्राने कोविड-19 महामारीचा खंबीरपणे सामना केला हे तर खरेच आहे, परंतु महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ येथे महाराष्ट्रातील नागरिक असा घ्यायला हवा. सरकारचा सहभाग असलाच तर भ्रष्टाचारापुरता होता हे सार्‍या जगाला ठाऊक आहे. एकंदरीत विकासाची तथाकथित पंचसूत्री आणि स्वत:चा उदोउदो या पलीकडे अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेला काहीही मिळालेले नाही.