विवेक पाटील, अभिजित पाटील यांच्या 70 मालमत्ता जप्त

कर्नाळा बँक घोटाळाप्रकरणी कलम 88 अन्वये चौकशी

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात कलम 88 अन्वये चौकशी सुरू आहे. या चौकशीतून सर्व बाबी स्पष्ट होतील आणि त्या अनुषंगाने दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सभागृहात दिली. त्याचबरोबर विवेक पाटील, अभिजित पाटील यांच्या 70 मालमत्तांवर अटॅचमेंट आणली असल्याची माहिती त्यांनी देतानाच या मालमत्ता जप्त करून त्यांची विक्री केली जाईल आणि उर्वरित ठेवीदारांचे पैसे परत केले जातील, असेही स्पष्ट केले.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडले. या घोटाळ्यामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले तसेच हक्काच्या पैशाच्या आशेत अनेकांना प्राणालाही मुकावे लागले. या कर्नाळा बँक घोटाळ्याच्या संदर्भात आणि उर्वरित ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, समीर कुणावार, मनीषा चौधरी, अमित साटम यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. या लक्षवेधीवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बोलताना सभागृहात पुन्हा आवाज उठविला.
या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले की, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेसंदर्भात यापूर्वीही या सभागृहात मी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी कर्नाळा बँक घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. जवळपास 51,624 ठेवीदारांच्या 553.32 कोटी रुपयांच्या ठेवी बुडालेल्या आहेत. या सर्व ठेवीदारांना न्यायाची प्रतीक्षा आहे. या संदर्भामध्ये सुदैवाने केंद्र सरकारने एक लाखाचा विमा पाच लाख रुपये केला आणि त्याच्यामुळे ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) कायद्यान्वये ठेवीदारांना 386.51 कोटी रुपये मिळू शकणार आहेत. उर्वरित 170 कोटी रुपये डीआयसीजीसीकडून मिळणार नाहीत, तर ते जप्त केलेल्या मालमत्ता, बोगस कर्जदार यांच्या वसुलीमधून मिळू शकणार आहेत.
कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात दोन प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये या मालमत्तांचा लिलाव करून किती कालावधीत ठेवीदारांचे पैसे परत देणार आहात? तसेच एवढा मोठा भ्रष्टाचार होऊनही या प्रकरणात कायदेशीर ठोस कारवाई राज्य सरकारच्या माध्यमातून का झाली नाही, अशी विचारणा केली तसेच अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार पुढे होऊ नये यासाठी जरब बसण्याची गरज आहे, मात्र त्या अनुषंगाने बँकेचे संचालक, क्लार्क, बोगस कर्जदार अशा एकाही आरोपीला अटक झाली नाही. त्यामुळे किती कालावधीत संचालक, क्लार्क, बोगस कर्जदार यांना अटक करणार? त्याचबरोबर या पद्धतीने अशा प्रकारचे गुन्हे घडणार नाहीत अशी महाराष्ट्राला काय शाश्वती देणार, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य सरकारला केला.
यावर उत्तर देताना राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा सर्वेक्षण केले त्या वेळी या बँकेत अनियमितता दिसून आली आणि मग याची त्या ठिकाणी माहिती घेऊन बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते. या बँकेत झालेल्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सहकार आयुक्तांनी 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी आदेश काढला. त्या अनुषंगाने चौकशी करीत असताना संबंधित अधिकार्‍यांनी एकूण 20 दोषी व्यक्तींविरोधात 529 कोटी रुपयांचे दोषारोप बजावले आहे आणि संबंधित विवेक शंकर पाटील व अभिजित विवेक पाटील या दोघांच्या मालकीच्या 70 मालमत्तांवर अटॅचमेंट आणली असून कर्नाळा बँकेच्या बाबतीत कलम 88 अन्वये चौकशी सुरू आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर ती मालमत्ता जप्त करून व त्याची विक्री करून ठेवीदारांच्या पैशाचा परतावा करण्यात येईल. राज्यात अनेक ठिकाणी बँकेमध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात. आरबीआय आणि सहकार विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निर्बंध ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असतो, असे ना. पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रीमहोदयांच्या उत्तरावर बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले की, या संदर्भात कलम 88 अन्वये नुसार चौकशी सुरू आहे आणि त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सांगितले जाते. आताच्या घडीला 63 बोगस कर्जदार आहेत, मात्र माझा दावा आहे की, त्यापेक्षा जास्त बोगस कर्जदार असतील. या 63 बोगस कर्जदारांनी आधी स्पेशल ऑडिटरला नंतरच्या तपासात कदाचित सीआयडीलासुद्धा स्पष्टपणे कबूल केले आहे की, हे बोगस कर्जदार आहेत आणि ही बोगस कर्ज आहेत. असे त्यांनी कबूल केले आहेत याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, या सगळ्या कर्जाचा वापर त्यांनी न करता त्यांच्यासाठी दुसर्‍याला करायची परवानगी दिली. त्यामुळे एकतर तुम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. मग त्यातून तुम्हाला अधिक पैसा कुठे गेला हे निष्पन्न होणार आहे. या दृष्टिकोनातून सीआयडी आणि सहकार खात्याच्या माध्यमातून कारवाई चालू नाही. त्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया लवकरात लवकर कशी पूर्ण होऊ शकले हे पाहण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी बोगस कर्जदारांना तरी अटक करणार आहात का, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावर बोलताना ना. बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून 384 कोटी रुपये रक्कम प्राप्त झाली आहे आणि त्या रकमेचे वाटप सुरू आहे. 14 मार्च 2022पर्यंत 4205 ठेवीदारांना 86 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित रकमेच्या वाटपाचे काम सुरू आहे. बोगस कर्जदारांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा मुद्दा योग्य आहे. त्या अनुषंगाने कलम 88 कारवाईनुसार सर्व बाबी समोर येतील आणि त्यानुसार दोषींवर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सुतोवाच सहकारमंत्री यांनी या वेळी केले.
सर्वप्रथमपासून प्रयत्न करणारे आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या ठेवीदार संघर्ष समितीच्या मागण्या, प्रयत्न, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या विमा संरक्षण या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार डीआयसीजीसीकडून 384 कोटी रुपये ठेवीदारांना मिळण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित पाच लाखांहून अधिक रुपयांच्या ठेवीदारांनाही त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठीदेखील या लढ्याला वेग देण्याचे काम आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी करीत आहेत. त्या अनुषंगाने पाठपुरावा करताना आज सभागृहात पुन्हा एकदा आवाज उठविण्यात आला. जोपर्यंत सर्व ठेवीदारांचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

विवेक पाटील यांच्या जामीन अर्जावर 1 एप्रिलला सुनावणी
पनवेल : बोगस कर्ज प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी 1 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचा तळोजा तुरुंगातील मुक्काम आता आणखी आठ दिवसांनी वाढला आहे.
मुंबईच्या सत्र न्यायालयात गुरुवारी (दि.24) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सक्तवसुली संचालनालयातर्फे (ईडी) अ‍ॅड. सुनील गोन्साल्वीस, अ‍ॅड. वेनेगावकर, ईडीचे असिस्टंट डायरेक्टर सुनील कुमार आणि प्रेमसिंग मिना उपस्थित होते. विवेक पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राहुल ठाकूर उपस्थित होते. दोन्ही वकिलांनी केलेली विनंती मान्य करून न्यायालयाने पुढील सुनावणी 1 एप्रिल रोजी करण्याचे ठरविले आहे.