पनवेलचे प्रशासकीय भवन रखडले

राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होईना

पनवेल ः वार्ताहर

शासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी या उद्देशाने पनवेल शहरात उभारलेले प्रशासकीय भवनाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. वारंवार येणारे तांत्रिक अडथळे, शासकीय पातळीवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली इमारत धूळखात पडली आहे. ही इमारत व्हावी यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून राज्य शासनाकडे मागणी व सातत्याने पाठपुरावाही सुरू आहे.

येथील जुन्या गाळेधारकांनी प्रशासकीय भवनात पर्यायी जागा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत गाळे न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. हा एक भाग असला तरी हाती घेतलेल्या प्रशासकीय इमारतीत एकाच छताखाली शासकीय कार्यालये उभारण्याचा राज्य शासनाचा मानस कुठे तरी फोल ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या भवनात पनवेल तहसील, कोषागार, वनविभाग, निबंधक अणि पोलीस ठाणे ही कार्यालये होती. जुन्या इमारती जमीनदोस्त करून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोषागार कार्यालय महसूल प्रबोधनित हलविण्यात आले.

सुरुवातीला या ठिकाणी पायलिंग करण्याचे ठरले होते, मात्र या ठिकाणी बोल्डर लागल्याने पायलिंगऐवजी साडेतीन मीटर पाया खोदण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तळघरातील जागा स्टील पार्किंगसाठी ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यातही निम्मी जागा पोलीस ठाण्याला, तर उर्वरित जागी पार्किंग करण्यावरून वाद झाला. सातत्याने प्रशासकीय भवनाचा आराखडा बदलावा लागल्याने त्यास विलंब झाला. प्रशासनकीय भवनाअभावी शहरात वेगवगेळ्या ठिकाणी विखुरलेल्या कार्यालयांत खेटे मारताना सर्वसामान्यांची तारांबळ उडत आहे. राज्य शासनाने निधी देऊन भवनास गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

उदासीनतेमुळे इमारतीचे काम ठप्प

सर्वप्रथम प्रशासकीय भवनाच्या उभारणीसाठी नऊ कोटी 82 लाख अपेक्षित ठरण्यात आला. यामध्ये वाढ होऊन नव्या अंदाजपत्रकानुसार हा खर्च 16 कोटींवर गेला. यामध्ये 4247.70 चौमी क्षेत्रफळाची इमारत, 879.82 चौमी आणि दुसरा माळा अनुक्रमे 1329.50,1324.86 चौमी आणि 1105 चौमी क्षेत्रफळाचा तिसरा मजला असे नियोजन आहे. 80 टक्के काम पूर्ण होऊनदेखील निधीअभावी उर्वरित काम रखडले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले हे भवन धूळखात पडले असून राज्य शासकीय पातळीवरील उदासीनता याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे.