वाढवण बंदर बाधित मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयात बैठक
• आमदार महेश बालदी यांची प्रधान सचिव लोकेश चंद्रा यांच्यासोबत चर्चा

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्रा यांच्यासोबत आमदार महेश बालदी यांनी या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. मच्छीमार आणि ग्रामस्थांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी शासनाच्या वतीने देण्यात आले.
पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील नागरिकांची उपजीविका प्रामुख्याने मासेमारी, शेती तसेच स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराचा विकास करताना स्थानिक नागरिकांचे हक्क, उपजीविका, पर्यावरण आणि सुरक्षितता यांचे संरक्षण होणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार महेश बालदी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. स्थानिक मच्छीमारांचे होणारे कायमस्वरूपी आणि भरून न येणारे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला मिळण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. या धोरणामध्ये मासेमारी व्यवसायाशी प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असलेल्या सर्व घटकांचा समावेश करण्यात यावा, अशीही भूमिका मांडण्यात आली.
मच्छीमारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‌‘गोल्डन स्पॉट‌’ प्रस्तावित बंदर क्षेत्रात येत असल्याने बाधित मच्छीमारांच्या भविष्यातील उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे सातत्य कायम राहावे यासाठी सुरक्षित आणि पर्यायी मासेमारी क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. स्थानिक मच्छीमारांच्या सोयी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धाकटी डहाणू येथे आधुनिक, सुसज्ज आणि सर्व आवश्यक सुविधांनी युक्त जेट्टी उभारण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे किनारपट्टीवरील काही गावे विस्थापित होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गावांच्या विस्थापनाबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून अधिकृत माहिती नागरिकांसमोर ठेवावी, अशी मागणी आमदार महेश बालदी यांनी केली. किनारपट्टीवरील गावांच्या भविष्यातील विकासाबरोबरच नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण होण्यासाठी संबंधित गावांचे अधिकृत आणि स्पष्ट सीमांकन करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांचा गांभीर्याने विचार करून मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड नियंत्रित करावी तसेच किनारपट्टी आणि स्थानिक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस व प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. वाढवण बंदराचा विकास हा स्थानिकांच्या हक्कांवर आणि उपजीविकेवर गदा आणणारा न ठरता त्यांच्या सहभागातून आणि हिताचे संरक्षण करून व्हावा. स्थानिकांचा विकासातील सहभाग, उपजीविकेचे संरक्षण, पर्यावरणीय समतोल आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधत बाधित गावांचा सर्वांगीण, सुरक्षित आणि शाश्वत विकास करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
या बैठकीस पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखड, जेएनपीटीचे चेअरमन गौरव दयाळ, पोलीस अधीक्षक यतीन देशमुख, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्याधिकारी प्रदीप पी., निवृत्त आयएएस अधिकारी राजू सिन्हा, भाजपचे प्रदेश सचिव संतोष जनाठे, युनियन अध्यक्ष तुषार धानमेहेर, सचिव दिनेश मर्दे, वाढवण बंदर समन्वयक कमलेश मराठे, बोटमालक प्रमुख महेश मर्दे, अमोल विंदे, वशिदास अंभिरे आदी उपस्थित होते.