गाळ काढणार्या यंत्रणेला केलेल्या कामाचे पैसे न दिल्याने आंदोलनात्मक भूमिका

महाडमधील पूर नियंत्रण समितीचा निर्णय

महाड : प्रतिनिधी

तालुक्यात अतिवृष्टीत झालेले नुकसान भविष्यात टाळण्यासाठी शासन दरबारी कांही उपाययोजना सुचवण्यासाठी पूर नियंत्रण समिती स्थापन झाली. या समितीने केलेल्या मागणीनुसार गाळ काढण्याच्या कामाला शासनाने सुरवात केली मात्र दोन महिन्यापासून एक रुपयाही न दिला गेल्याने गाळ काढणार्‍या यंत्रणेने हे काम थांबवले. यामुळे गाळ काढणार्‍या यंत्रणेला कामाचे पैसे द्यावे अन्यथा आंदोलनात्मक भूमिका घेतली जाईल असा इशारा समितीच्या वतीने आमदार भरत गोगावले यांनी दिला.

महाड तालुक्यात 2021 मध्ये महापूर आला होता. त्यात मोठी वित्त हानी झाली होती. गेली अनेक वर्षे महाडकर पुराच्या पाण्याचा सामना करत आहेत. याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात याकरिता काही नागरिकांनी एकत्रित येवून पूर नियंत्रण समिती स्थापन केली. या समितीच्या मागणीनुसार गाळ काढण्याच्या कामाला सुरवात झाली. मात्र दोन महिने होवूनदेखील गाळ काढणार्‍या ठेकेदारांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांनी शनिवारपासून काम थांबवले आहे. हे काम थांबल्याने समितीकडून जलसंपदा विभागला इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत आमदार भरत गोगावले यांनी एक पत्रकार परिषद घेवून शासनाने गाळ काढणार्‍या यंत्रणेला पैसे दिले पाहिजेत शिवाय सावित्री नदीमधील बेट काढण्याच्या कामालादेखील त्वरित सुरवात केली पाहिजे असे सांगितले.

दोन दिवसात ठेकेदारांना पैसे मिळणार

महाड शहराजवळ सावित्री नदीत तर वारंगी, वाळणजवळ काळ नदीत, शिवथरघळ, बिरवाडी, पोलादपूर तालुक्यातील सवाद, वरंध आदी ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. याकरिता जलसंपदा विभागानेदेखील डंपर, जेसीबी आदी यंत्रणा कार्यरत असून खाजगी यंत्रणादेखील मोठ्या प्रमाणात वापरली आहे.

जलसंपदा विभागाने महसूल विभागाकडे एक कोटी रुपये जमा केले होते, यापैकी सात लाख इंधनाचे पैसे दिले आहेत अशी माहिती जलसंपदा विभागाने देवून 93 लाख रुपये शिल्लक असल्याचे स्पष्ट केले.