महाड नैसर्गिक आपत्तीसाठी आजही यंत्रणा सज्ज नाही

पावसाळा सुरू झाला की महाडकरांमध्ये नैसर्गिक संकटाने धास्ती भरते. मागील महापुरांची पुर्नरावृत्ती होणार की काय याबाबत लोकांमध्ये सतत चर्चा आहे. मात्र या कामी प्रशासनाची कोणतीच यंत्रणा सज्ज नसल्याचे आजतरी दिसत आहे.

नैसर्गिक आपत्ती 2005ला महाडमध्ये जवळपास 14 गावांवर दरडी कोसळल्या होत्या. यामध्ये शेकडो नागरीक आणि हजारो जनावरे दगावली होती. दरडी सोबत महापुरानेदेखील थैमान मांडले होते. तेव्हापासून महाड हे नैसर्गिक आपत्तीचे ठिकाण बनले होते आणि तेव्हापासून महाडसाठी एनडीआरएफ किंवा स्थानिकांची प्रशिक्षित यंत्रणा या काळात कायमस्वरूपी तैनात असावी अशी मागणी होत होती. मात्र त्यानंतर अनेक नैसर्गिक आपत्ती येऊनही महाडसाठी अशी कोणतीच यंत्रणा सज्ज झालेली नाही.

गेल्या दोन दशकांच्या काळात महाड तालुक्यात 2005मध्ये महापूर आणि दरडी कोसळलेल्या, कोकण रेल्वेचा अपघात, सावित्री पूल दुर्घटना, तारीक गार्डन इमारत दुर्घटना, 2019 आणि 2021 चा महापूर, अशा अनेक घटनांनी महाड हादरून गेले होते. तसेच महाड ज्या प्रमाणे नैसर्गिक संवेदनशील आहे, तसेच ते सामाजिक आणि ऐतिहासिक बाबतीतदेखील संवेदनशील आहे.

महाडमधून अनेक आंदोलने महाराष्ट्रभर पोहचविली जातात. दरवर्षी चवदार तळे आणि किल्ले रायगड येथे लाखो अनुयायी येत असतात. महाडमध्ये नैसर्गिक आपत्तीना तोंड देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तरुणांनी पुढे यायला हवे. तशी सुरुवातदेखील झाली आहे. प्रशांत साळूंखे या होतकरु तरुणाने अनेक तरुणांना एकत्र करुन साळूंखे रेस्कू टिम तयार केली आहे. या टिमच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक बचाव कार्य व शोधमोहीम यशस्वी राबविल्या आहेत. शासनाकडून कोणते अनुदान मिळेल याची अपेक्षा न करता त्यांचे काम सुरू आहे. महाडकरांनी आता शासनाच्या बचाव यंत्रणेची वाट न पाहता स्वतःची व्यवस्था तयार केली पाहिजे.

मोठा गाजावाजा करीत रायगडच्या पालकमंत्र्यांनी एनडीएआरएफ चा कायमस्वरुपाचा तळ महाड मध्ये उभारणार अशी घोषणा केली, त्यासाठी शासकीय दुध डेरीची जागा देखील निश्चित झाली. मात्र महाडमध्ये दुसरी नैसर्गिक आपत्ती येण्याची वेळ आली तरी एनडीआरएफचा साधा रुमाल देखील महाडकरांना दिसलेला नाही. नागरीक आणि जनावरांना पुरातून वाचविण्यासाठी पॉवर बोट नाही की, बाधीत ग्रामपंचायतींना साधी दोरीदेखील देण्यात आलेली नाही. रेस्कू करण्यासाठी गेले एक वर्षे हेलीपॅडसाठी जागा शोधली जात आहे. मात्र महसूल विभागाला शहरालगत पूररेषेच्यावर साधी एक एकर जागा देखील मिळू शकलेली नाही. आपतकालीन प्रशिक्षणाच्या नावाखाली फक्त इव्हेंट करण्यात आले. 22 जुलै 2021च्या महापूरात बिरवाडी, एमआयडीसी, आसनपोई, नांगलवाडी, कांबळे, राजेवाडी, वडवली, कोल, कोंडीवते, चाचिंदे, सव, गोठे, महाड शहर, करंजखोल, मोहोप्रे, पाले, लाडवली, आचळोली, गोंडाळे, तेटघर, कोळोसे या गावांना महापूराचा मोठा फटका बसला होता. या गावांतून चार्जिंग लाईट, बॅटरी, रस्सी, महत्वाच्या गरजेच्या वस्तू, धान्याचा साठा, एअर बोट आणि बचाव साहित्य हे या प्रत्येक ग्रामपंचायतीना देणे गरजेच होते. मात्र सावित्री नदीमधील गाळ काढण्याला शासनाने प्राधान्य दिल्यामुळे या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या साठी केवळ शासन जबाबदार नसून स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील तितकेच जबाबदार आहेत. महाड नागरिकांनी मिळून पूरनिवारण समितीची स्थापना केली, मात्र ही समिती देखील सावित्रीच्या गाळात अडकून पडली. पूरनिवारणावर तत्काळ कोणताही उपाय नाही. अशावेळी या आपत्ती विरोधात लढता कसे येईल याचा विचार या समितीने करणे गरजेचे होते. मात्र या पूरनिवारण उपाययोजने पेक्षा श्रेय घेण्याचीच चढाओढ जास्त लागली होती.

दरम्यान, पावसाळा सुरु झाला आणि महाडकरांसमोर गेल्यावर्षीचे चित्र पुन्हा एकदा डोळ्यासमोर येऊ लागले आहे. सलगच्या दोन वर्षे येत असल्याने संकटाने काहीच बोध प्रशासनाने घेतल्याचे दिसून येत नाही. अनेक नैसर्गिक आपत्ती येऊनही महाडसाठी अशी कोणतीच यंत्रणा सज्ज झालेली नाही.

मान्सून सक्रिय झाला असून निम्मा जून महिना कोरडा गेला आहे. त्यामुळे ही सरासरी जुलै महिन्यात भरुन निघण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्यात जर अतिवृष्टी झाली तर पुन्हा महापूर आणि पुन्हा महाडकरांसमोर समस्येचा डोंगर उभा राहणार आहे. यासाठी जी तयारी हवी होती, ती झालेलीच नाही. नगरपालिकेची सूचना आणि एक बोट हाच काय तो महाडकरांसाठी आधार आहे. याच्याच जिवावर महाडकरांचे अस्तित्व आहे. या गेल्या वर्षात हजारो कोटींचा विकास निधी नको त्या कामांना वापरला गेला असेल मात्र एकही रुपया बचाव साहित्यासाठी खर्च झालेला नाही. यात कोणाला पैसे खायला मिळत नाहीत. मात्र आपत्ती येऊन गेल्या नंतर निवारणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा होतो व त्यातील अर्धे अधिक पैसे दुसरीकडेच जातात.

-महेश शिंदे, खबरबात