कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचे काम रखडले

16 वर्षानंतरही शेतकर्‍यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न अपूर्णच

माणगाव ः प्रतिनिधी

कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचा एकत्रित खर्च प्रशासकीय मान्यताप्राप्त खर्चापेक्षा जास्त झाल्यामुळे प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याशिवाय व शासनाने नवीन बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश वेळीच न दिल्याने प्रकलपाचे काम रखडले आहे. 16 वर्षानंतरही कोकणच्या आकसामुळे कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचे काम रखडल्याने या भागातील शेतकर्‍यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न अपूर्णच राहिले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील कुंभे जलविद्युत या बहुउद्देशीय प्रकल्पाची योजना माजी मुख्यमंत्री कै. बॅ.  ए. आर.  अंतुले यांची होती. या प्रकल्पामुळे वर्षभर नागरिकांच्या वीज व पाणी या मूलभूत गरजांचे निराकरण हमखास होईल व कृषि व उद्योगाला विषेश चालना मिळून मागासलेल्या कोकणचा विकास होईल, अशी यामागची संकल्पना होती, परंतु त्यांच्या अल्प कारकिर्दीमुळे ही योजना मागे पडली. कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाला 15 ऑक्टोबर 1998मध्ये सुमारे 100 कोटी रूपयाची मान्यता मिळाली व तेथे जाण्या-येण्याच्या रस्त्यासाठी, बोगद्यासाठी 11 एप्रिल 2002 साली वनविभाागची मान्यता मिळाली.

भविष्यातील विजेची वाढती मागणी व तुटवडा लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती बरोबर सिंचन क्षेत्रासाठी व औद्योगिक वसाहतीत पाणी उपलब्ध होईल, असा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तयार केला. 17 नोव्हेंबर 2006पासून कुंभे धरणाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. बोगदा खणून प्रकल्पापर्यंत जाण्याचा रस्ता तयार करण्यात आला उन्हाळ्यामध्ये कोकणात अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, वारंवार वीज खंडित होणे व यामुळे शेती व उद्योगांची कामे थांबणे म्हणजे विकास कामांना खीळ बसणे हे कोकणवासीयांचे पूर्वापार दुःख आहे.

तृतीय सुधारित प्रशासकीय कुंभे जलविद्युत प्रकल्पासाठी 252 कोटी 37 लाख 51 हजार रुपये खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी 6 जानेवारी 2011 रोजी मिळून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली होती. 15 नोव्हेंबर 2017पर्यंत 200 कोटी 12 लाख 37 हजार रुपये खर्च होऊन धरणाचे काम 70 टक्के, सारिका विमोचन 75 टक्के, सांडवा 90 टक्के, जलवहन प्रणाली खोदकाम 91 टक्के, विद्युतगृह 10 टक्के इतके काम झाले आहे. कुंभे येथे धरणालगत 118 कुटूंबाना प्लॉट दिले, तर उर्वरित कुटूंबाचे भादाव येथे पुनर्वसन अर्धवट स्थितीत करण्यात आले.