वाढत्या नागरीकरणासाठी तिसरी मुंबई आवश्यक

नवी मुंबईचे वाढते औद्योगीकरण, नैना प्रोजेक्ट यामुळे वाढणारे नागरीकरण यामुळे मुंबईसह नवी मुंबईवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी पनवेल महापालिका 2016 मध्ये अस्तित्वात आली. या तिन्ही महापालिकांवर वाढत्या नागरिकरणामुळे पायाभूत सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देणे जिकरीचे झाले आहे. लवकरच सुरू होणार्‍या विमानतळामुळे त्यात भरच पडणार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी 2019मध्ये रायगड जिल्ह्यात नवनगर निर्मितीची अधिसूचना काढली. त्याला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे, पण तिसरी मुंबई उभारणे ही काळाची गरज असल्याने लवकरच महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय ही रद्द करण्याची स्थानिक जनतेची मागणी असून त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका ही दाखल केली आहे. कुलाबा, माझगाव, परळ, शिवडी, वरळी, माहिम, शीव या सात बेटांवरील आगरी, कोळी या एतद्देशीयांच्या आदी स्थानांवर मुळ मुंबई ब्रिटिशांनी वसवली आहे. मुघल बादशहा जहांगीर उर्फ सलीम याचे दिल्ली दरबारातून इसवी सन 1605 मध्ये सर थॉमस रो या ब्रिटिश अधिकार्‍याला फक्त व्यापारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. व्यापारासाठी आलेल्या इंग्रजांनी डाव्या हातातील तराजु खाली ठेवुन उजव्या हातात तलवार कधी धरली आणि तागडीच्या पारड्यांच्या ढाली कश्या व कुठे केल्या हे एतद्देशीय राज्यकर्त्यांना कधीच कळले नाही. त्याला अपवाद होते फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज. सतराव्या शतकाच्या आरंभी मुंबईतील कुलाबा बेट व परिसर पोर्तुगीजांनी आपल्या कन्येच्या विवाहा प्रित्यर्थ इंग्रजांना आंदण दिले. त्यांचा ताबे वहिवाट, राबता, रहिवास या परिसरात वृद्धिंगत झाला. इ. स. 1757 मध्ये कलकत्त्या जवळील प्लासी येथील लढाईत मीर जाफर याच्या फितुरीमुळे नबाब सिराजौद्दवल्याचा लार्ड क्लाईव्हने पराभव केला आणि ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला गेला. याच दरम्यान मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे इंग्रजांनी आपल्या वखारी उभारून प्रांत तयार आले. हळुहळू एक एक संस्थाने कधी खालसा करुन, कधी तैनाती फौज देवुन, तर काहींना मांडलिकत्व स्वीकारायला लावुन आपला राज्य विस्तार सुरुच ठेवला. अखेरीस इ.स.1818 सली एतद्देशीयांनाच हाताशी धरून हिंदुस्थानात उरलंसुरलं ’मराठा साम्राज्य’ पण संपविण्यात इंग्रजांना यश आले. इ. स. 1857 मध्ये स्वातंत्र्याचा पहिला उठावदेखील ब्रिटिशांनी मोडून काढला. दरम्यान, मुंबईतील कुलाबा, माझगाव, परळ, वरळी, शिवडी माहिम आणि शीव ही सात बेटे रस्ताने जोडुन आपला मुंबईतील राज्य कारभार हाकण्यास सुरुवात केली होती. इ.स.1882 मध्ये या सात बेटांवरील मुंबईचे पुढे ’बृहन्मुंबई’मध्ये रुपांतर करण्यात आले आणि महापालिका स्थापित करण्यात आली. बृहन्मुंबईच्या निर्मिती नंतर 88 वर्षांनंतर सन 1970 सालात सिडकोची स्थापना करुन राज्य सरकारने दुसरी मुंबई वसविली. कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिके वरील पायाभुत सुविधांवर ताण पडत होता. आता तर मुंबई, नवी मुंबई या दोन्ही नगरांच्या पायाभुत सुविधांवर ताण पडत आहे. हे लक्षात घेऊन 19 जानेवारी 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने नजिकच्या अलिबाग, रोहे, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील सुमारे 19 हजार 146 हेक्टर अंदाजित क्षेत्रफळावर नगरासह औद्योगिक विकास साधण्यासाठी एक अधिसुचना प्रसिद्ध केली. कारण होते हा रायगडातील भू-भाग दक्षिण मुंबईला, नवीन मुंबई विमान तळाला, समुद्र मार्गे, रस्ता मार्गे, रेल्वे मार्गे फक्त दिड ते दोन तासांवरील त्यांचे स्थानीकरण.
एकात्मिक औद्योगिक समुह स्थापन करुन साठ टक्के औद्योगिकीकरण व चाळीस टक्के नागरीकरण असे धोरण फडणवीस सरकारने अंगिकारले होते. त्याबाबत सिडकोच्या नवनगर विकास प्राधिकरणाने 12 मे 2020 रोजी पत्रान्वये चणेरे ग्राम विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांना माहिती दिली होती, परंतु नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या सत्तांतर नंतर महाराष्ट्रात सत्ता सुंदरीसाठी सुंदोपसुंदी सुरू झाली. पुर्वगामीच्या सरकारची धोरणे बदलण्यासाठी चढाओढ लागली. त्या सुदोपसुंदीचा परिणाम हा या जनहिताच्या नवनगरासह औद्योगिक विकास साधण्याच्या समन्वयक अशा धोरणावर झाला. 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी ठाकरे सरकारने नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करून यातील नागरीकरण वगळण्यात आले व फक्त औद्योगिक धोरण ठरविण्यात आले. ठाकरे सरकारने यासाठी कारण दिले होते की, आम्ही या भागात ’बल्क ड्रग्ज पार्क’ आणणार आहोत. वास्तविक महाराष्ट्रत अशा पार्कची परवानगी केंद्र सरकारने दिलीच नव्हती. तरी पण ठाकरे सरकारने अजितदादांमार्फत केंद्राकडे या पार्कासाठी एक हजार कोटी मागुन पाहिले पण केंद्र सरकारने दिले नाहीत. आम्हाला नगरासह औद्योगिक विकास फडणवीस सरकारने दिलेला आहे तो तसाच सुरु ठेवा अशी शेकडो सह्यांची निवेदने स्थानिकांनी ठाकरे सरकारला दिली, पण ठाकरे सरकार काहीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. उद्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने नवनगर निर्मितीच्या अधलेल्या अधिसूचनेला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी तिसरी मुंबई उभारणे ही वेळेची, काळाची गरज असल्याने त्याबाबत शासनाने पुन्हा एकदा अधिसूचना काढावी, अशी येथील जनतेची इच्छा आहे.
-नितीन देशमुख