राज्यातील जलप्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विधिमंडळात आवाज

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
राज्यात जलप्रदूषणाच्या समस्येमुळे नद्या, तलाव, धरणे, खाड्या, भूजल तसेच किनारी भागांच्या पर्यावरणावर होत असलेल्या परिणामाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची लेखी उत्तरातून माहिती दिली.
या प्रश्नाच्या माध्यमातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील जलप्रदूषण, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न मांडत प्रभावी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यात जलप्रदूषण ही गंभीर पर्यावरणीय समस्या असल्याचे अंशतः मान्य करण्यात आली आहे. औद्योगिक सांडपाणी, अपुरी प्रक्रिया केलेले घरगुती सांडपाणी, शेतीतून वाहून जाणारी रासायनिक खते व कीटकनाशके तसेच विविध विकास प्रकल्पांमधून निर्माण होणारा कचरा यामुळे जलस्रोतांवर ताण वाढत आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कटक मंडळांकडून दररोज सुमारे ९,२७०.८ दशलक्ष लिटर सांडपाण्याची निर्मिती होत असून त्यापैकी ५,०२३.८५ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी ५,६५० दशलक्ष लिटर क्षमतेची नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एक लाख ३४ हजारांहून अधिक उद्योगांपैकी ९,८९१ उद्योग औद्योगिक सांडपाणी निर्माण करतात. या उद्योगांकडून दररोज ३,५०६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होत असून सर्व प्रदूषणकारी उद्योगांना प्राथमिक, द्वितीय किंवा तृतीय स्तरावरील सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसेच राज्यात २६ सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दररोज २२३.८५ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मासे मृत्यूच्या घटनांबाबत शासनाने सांगितले की, सोलापूर येथील सिद्धेश्वर तलाव, छत्रपती संभाजी (कंबर) तलाव आणि यमाई तलाव येथे मासे मृत्यूच्या घटना निदर्शनास आल्या होत्या. या घटनांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत पाहणी करण्यात आली असून संबंधित स्थानिक संस्थांना नोटिसा व समजपत्रे देण्यात आली आहेत. पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे या घटना घडल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील औद्योगिक सांडपाण्यामुळे उजनी धरण प्रदूषित झाल्याच्या आरोपांबाबत शासनाने ते दावे फेटाळले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार उजनी धरणातील लोह, मँगनीज, शिसे, कॅडमियम आणि पारा यांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्याचप्रमाणे धरणाच्या पाण्याचा सरासरी पीएच २०२५मध्ये ८.५ आणि २०२६ मध्ये ८.३४ इतका नोंदविण्यात आला असून तो चिंताजनक पातळीवर नसल्याचे सांगण्यात आले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मे २०२६पर्यंत २५५ उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस, ८४९ उद्योगांना प्रस्तावित निर्देश, ३१९ उद्योगांना अंतरिम निर्देश, तर ४७ उद्योगांना उत्पादन बंदीचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी २७ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.