महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून व्यापक उपाययोजना -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेधले होते शासनाचे लक्ष

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केली जात असल्याचे सांगितले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तारांकित प्रश्नात म्हटले होते की, आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६नुसार सन २०२५मध्ये महिलांवरील बलात्काराच्या ८,६४३ घटना नोंदविण्यात आल्या असून सन २०२४मध्ये हा आकडा ७,९४० इतका होता तसेच महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाच्या अहवालानुसार सन २०२४च्या तुलनेत सन २०२५मध्ये बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये ५५५ने वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी)च्या अहवालानुसार महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून राज्यात सुमारे ५० हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या २,१७८, तर विनयभंगाच्या ४,१९८ घटना घडल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यात मागील चार वर्षांत सुमारे ७०० अल्पवयीन मुली अत्याचाराच्या बळी ठरल्या असून चालू वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच हा आकडा ४०वर पोहचल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराची घटना तसेच पुणे जिल्ह्यातील नरसापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. बालकांचे खून, अपहरण, लैंगिक अत्याचार तसेच कौटुंबिक किंवा परिचितांकडून होणाऱ्या विनयभंगाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याची बाबही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्नाद्वारे अधोरेखित केली. पीडितांना निश्चित कालमर्यादेत न्याय मिळावा यासाठी शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०ची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्यभरातून होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याचबरोबर महिला व शाळकरी मुलींच्या सुरक्षेसाठी महिला सुरक्षा कक्ष, दामिनी पथके, समुपदेशन केंद्रे, हेल्पलाईन, विशेष जनजागृती मोहिमा राबविणे, घरगुती व परिचितांकडून होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालणे तसेच महिला व बालकांवरील अत्याचारांचे खटले जलदगती न्यायालयांमध्ये चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र विशेष न्यायालये आणि विशेष तपास पथके (एसआयाटी) स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे याची माहितीही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मागितली. महिला व बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून दोषींवर कठोर कारवाई आणि पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी या प्रश्नाद्वारे अधोरेखित केले.
या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यात आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६नुसार महिलांवरील बलात्काराच्या सन २०२५मध्ये ८,६४३ एवढ्या घटना, तर सन २०२४मध्ये ७,९४० एवढ्या घटना घडल्या आहेत. महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाच्या अहवालानुसार सन २०२४च्या तुलनेत सन २०२५मध्ये बालकांवरील अत्याचारात ४८२ने वाढ झालेली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) सन २०२४चा अहवाल माहे एप्रिल २०२६मध्ये प्रकाशित झाला असून यामध्ये सन २०२४ची आकडेवारी देण्यात आलेली आहे. या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये एकूण महिला अत्याचारासंबंधी दाखल गुन्ह्यांची संख्या ४७,९५४ इतकी असून दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येनुसार महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तथापि, एनसीआरबीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार दाखल गुन्ह्यांची जास्त संख्या लोकसंख्येमुळे दिसुन येते व गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाल्याचे दर्शवित नाही; तर त्यामध्ये सुधारित पोलीस यंत्रणा, उत्तम ई-एफआयआर सुविधा आणि तक्रार नोंदविण्यासाठी महिलांमध्ये वाढलेली जागरूकता दिसून येते तसेच कोल्हापूर परिक्षेत्रात सन २०२४ व सन २०२५ या गेल्या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या २३६२ व विनयभंगाच्या ४४८५ घटना घडल्या आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सन २०२२ ते सन २०२५ या मागील चार वर्षात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या ६४१ घटना घडल्या असून चालू वर्षात माहे जानेवारी ते माहे मार्च २०२६पर्यंत ४१ घटना घडल्या आहेत.
राज्यात बालकांचे खून, अपहरण व लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत म्हणून राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येतात तसेच अशा प्रकारच्या घटना घडल्या तर याबाबत तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. बदलापूर येथील शाळकरी मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी पोलीस स्टेशन बदलापूर पश्चिम येथे गु.र.क्र. २२/२०२६नुसार २२ जानेवारी २०२६ रोजी गुन्हा दाखल केला असून २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे तसेच पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी राजगड पोलीस स्टेशन येथे गु.र.क्र.१६९/२०२६नुसार २ मे २०२६ रोजी गुन्हा दाखल केला असून १६ मे २०२६ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. १ जुलै २०२४पासून देशात भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्याने भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे कायदे अधिक्रमित झाले आहेत. त्या अनुषंगाने शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०मधील तरतुदींचा नवीन फौजदारी कायद्यांशी तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी २५ जून २०२५च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीस अनुसरून आवश्यक राज्य सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करणे व त्यानुषंगाने इतर अनुषंगिक कारवाई करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभाग हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.
महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सर्व पोलीस घटकांमध्ये पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पोलीस तपास पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमध्ये एकूण ५१ भरोसा सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलांना सौजन्याची वागणूक देणे, महिलांकडून प्राप्त तक्रारींची विनाविलंब दखल घेणे, पीडित महिला व मुलींच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी समाजातील विविध घटकांचे सहकार्य घेणे याकरीता सर्व पोलीस आयुक्तालय/पोलीस अधीक्षक तसेच पोलीस स्टेशन स्तरावर महिला दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिला व मुलींवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांमार्फत गस्त घालण्यात येते, या अंतर्गत निर्भया, दामिनी, पोलीस काका, पोलीस दिदी व बडी कॉप या उपाययोजना करण्यात येतात तसेच या पथकांमार्फत प्रत्यक्ष भेटी देऊन समुपदेशन, मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यात येते. महिला हेल्पलाईन क्रमांक १०३ व १०९१, बालकांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक १०९८, इमर्जन्सी हेल्पलाईन क्रमांक ११२ कार्यरत असून त्याव्दारे महिलांना व बालकांना २४x७ मदत देण्यात येते. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने अत्याचार पीडित महिला व बालकांना समुपदेशनाकरिता राज्यात १२४ महिला विशेष समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता एकूण ५८ जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांना वित्तीय सहाय्य व कायदेशीर मदत देण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.

दिव्यांग शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांतील विलंबाचा मुद्दा मांडला विधिमंडळात
राज्यातील दिव्यांग अनुदानित शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. या प्रश्नाला दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी लेखी उत्तर दिले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या प्रश्नात राज्यातील सुमारे १५० दिव्यांग अनुदानित शाळांचे नूतनीकरण प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून दिव्यांग आयुक्तालय, पुणे येथे प्रलंबित असल्याने सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२६ या महिन्याचे वेतन अडकून पडल्याचे निदर्शनास आणून दिले तसेच शाळा, वसतिगृहे आणि पुनर्वसन केंद्रांच्या नूतनीकरण प्रक्रियेला अंतिम मंजुरी देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पुनर्वसन आणि मूलभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी त्यामध्ये उपस्थित केला.
यावर लेखी उत्तरात मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, सुमारे १५० दिव्यांग अनुदानित शाळांचे नूतनीकरण प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचे अंशतः खरे आहे. दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरणासाठी शासनाने महाराष्ट्र दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल विकसित केले असून त्याद्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जात आहेत, मात्र या पोर्टलमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आढळून आल्याने त्यावरील सुधारणा प्रक्रिया सुरू आहे. पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे नूतनीकरण प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सद्यस्थितीत प्राप्त झालेल्या २७९ नूतनीकरण प्रस्तावांपैकी २४९ प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले असून उर्वरित ३० प्रस्ताव तसेच जिल्हा समित्यांकडून प्राप्त होणारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली तसेच अनुदानित दिव्यांग संस्थांमधील मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन जून २०२६पर्यंत अदा करण्याबाबत सर्व जिल्हा कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री सावे यांनी उत्तरात नमूद केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटी दूर होईपर्यंत नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून उर्वरित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.