कायद्यांचे भारतीयीकरण

शुक्रवारी म्हणजे 11 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एविडेन्स अ‍ॅक्ट) या कायद्यांची जागा घेणारी तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली. या नव्या कायद्यांमधून अनेक स्वागतार्ह बदल घडून येणार असून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळात अखेर फौजदारी कायद्यांचे भारतीयीकरण होणार आहे.
आजवर म्हणजे अगदी 1860 पासून 2023 पर्यंत या देशाची फौजदारी न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी बनवलेल्या कायद्यांच्या आधारे चालत राहिली आहे. त्यांच्या जागी आता भारतीय आत्मा असलेले तीन कायदे स्थापन केले जातील आणि त्याद्वारे आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल घडून येतील असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही विधेयके मांडताना शुक्रवारी लोकसभेत काढले होते. हे तिन्ही कायदे भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश संसदेत मंजूर केले गेले होते आणि त्यानंतर येथे लागू करण्यात आले. त्याअर्थाने हे तिन्ही ब्रिटिशकालीन कायदे गुलामगिरीचे प्रतीक असून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळात अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारकडून या फौजदारी कायद्यांचे भारतीयीकरण होणार आहे. अर्थातच हे अतिशय महत्त्वाचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात बदल केले जाण्यापूर्वी त्यावर सखोल चर्चा आवश्यक असल्यामुळेच स्वत: अमित शाह यांनीच ही विधेयके फेरपडताळणीकरिता संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्याची सूचना केली हे ध्यानात घेतले पाहिजे. वसाहतवादाचा वारसा असलेल्या या तीन कायद्यांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची ही प्रक्रिया मे 2020 मध्येच सुरू झाली असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या तीन कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ अनुभवी वकील तसेच निवृत्त सनदी अधिकारी अशा देशभरातील अनेक मान्यवरांकडून आलेल्या सूचनांचाही या समितीने विचार केला. आता यापुढे ही विधेयके संसदीय समितीसमोर चर्चिली जातील. तिथे विरोधी पक्षांनाही त्यावर आपले मत मांडण्याची संधी मिळेल. त्यानंतर ही विधेयके विधि आयोगाकडेही पाठवली जाणार असून या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा प्रक्रियेनंतरच ही विधेयके पुन्हा संसदेसमोर येतील. तिथे त्यांच्यावर पुन्हा चर्चा होईल आणि त्यानंतरच ती मंजूर केली जातील याची नोंद घेण्याची गरज आहे. स्वतंत्र, सार्वभौम भारत देशात सर्व सुयोग्य प्रक्रिया सुविहितपणे पार पाडूनच या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये काळानुरूप बदल केले जातील. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान म्हणजे पंतप्रधानपदी येण्याआधीच या बदलांचे सूतोवाच केले होते. सुमारे 160 वर्षे जुन्या, वसाहतकालीन आणि कालबाह्य अशा या कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणण्याचे आश्वासन त्यांनी तेव्हाच दिले होते. त्याची पूर्तता होण्याच्या प्रक्रियेचा अखेरचा टप्पा आता सुरू झाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. सरकारचा उद्देश शिक्षा देणे हा नसून न्याय देणे हाच असणार आहे, असेही अमित शाह यांनी या विधेयकांतील बदलांबद्दल बोलताना स्पष्ट केले आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेवर सर्वाधिक टीका होते ती कायदेशीर प्रक्रियेला लागणार्‍या प्रदीर्घ कालावधीबद्दल. ही प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रयत्न या बदलांतून अर्थातच केला जाणार आहे, जेणेकरून रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या कमी होईल. विधेयकांचा अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच या बदलांचा सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर काय नेमका परिणाम दिसून येईल ते स्पष्ट होऊ शकेल.