स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला विशेष बाब म्हणून नोंदणीची परवानगी मिळणार

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आश्वस्त; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा पुढाकार

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
खारघर येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण संकुलातील स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्र. 9 (नियोजित) या संस्थेला विशेष बाब म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासोबत मंगळवारी (दि. 11) मंत्रालयात बैठक झाली. त्यानुसार गृहनिर्माण संकुलाच्या नोंदणीसंदर्भातील शासन स्तरावरील तांत्रिक अडचणी दूर करून या संस्थेच्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा केला जाणार असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी आश्वासित केले आणि त्यासाठी खास बाब म्हणून शिफारसही केली. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण संकुल स्थापन करण्यासाठी सिडकोकडून 16 जुलै 2024 रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको), बेलापूर यांच्याकडे 14 ऑगस्ट 2024 रोजी नोंदणी प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, सहाय्यक निबंधकांनी त्यांच्या 3 ऑक्टोबर 2024च्या पत्रान्वये एकूण सदनिकांपैकी 51 टक्के खरेदीदार सदस्य नसल्यामुळे नोंदणी करता येणार नसल्याचे कळविले होते. त्यानंतर महाव्यवस्थापक गृहनिर्माण सिडको यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी सिडकोचे सहाय्यक निबधंक यांना 51 टक्के आवश्यक सदनिकासाठी उर्वरित विक्री न झालेल्या सदनिकांची मालकी सद्यस्थितीत सिडकोकडे असल्याने व या सदनिकांसाठी सिडकोची ’ना हरकत’ गृहीत धरून एक विशेष बाब म्हणून संस्थेची नोंदणी करण्याबाबत कळविले होते, मात्र त्याची ठोस कार्यवाही न झाल्याने सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदन देऊन या संदर्भात योग्य मार्ग काढण्यासाठी बैठकीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रीमहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
या बैठकीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासमवेत पनवेल-सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ मर्यादितचे अध्यक्ष कुंडलिक काटकर, स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अशोक जाधव तसेच सिडकोचे जॉईंट रजिस्टार श्री. वीर, सहाय्यक निबंधक शंकर पाटील आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत गृहसंकुल व रहिवाशांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली असून लवकरच या संस्थेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी आश्वस्त केले आहे.