तळोजा येथील देशातील पहिल्या वकील प्रशिक्षण अकॅडमीचे उद्घाटन

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर (अकॅडमी)चे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (दि. 31) पनवेलमधील तळोजा येथे झाले.
या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ज्याप्रमाणे न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, त्याप्रमाणे वकिलांसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी का नाही याचे उत्तर आज बार कौन्सिलने दिले आहे. कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्राफ्ट) यातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असे प्रतिपादन केले.
या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले. व्यासपीठावर मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ.मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्याचप्रमाणे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, माजी नगराध्यक्ष जे.एम. म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग करून अतिशय कमी कालावधीत ही उत्कृष्ट वास्तू उभारली गेली आहे. अकॅडमीच्या इमारतीचे दर्जेदार आणि अल्पावधीत पूर्ण झालेले बांधकाम हे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगून त्यांना या वेळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच निर्णय असून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रने घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून 10 कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असेही जाहीर केले.
विस्तारित अर्थव्यवस्थेनुसार तंत्रज्ञानातील बदलांशी अनुरूप आपली यंत्रणा प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. पिटिशन ड्राफ्टिंगसाठी एआयचा उपयोग करताना होणार्‍या धोक्यांबाबतही सतर्क राहायला हवे. संशोधनाशिवाय गुणवत्ता येत नाही. त्यामुळे हे रिसर्च सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (बीसीएमजी)चे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विधी महर्षी पुरस्कार न्यायमूर्ती बी.बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र अ‍ॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला.
या सोहळ्याला बीसीएमजीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटरचे (बीबीएटीआरसी) अध्यक्ष अ‍ॅड. डॉ. उदय पी. वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीआय) सदस्य अ‍ॅड. आशिष देशमुख आणि समन्वयक व उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संग्राम देसाई उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. मोतीसिंह मोहता, अ‍ॅड. गजानन चव्हाण, अ‍ॅड. मिलिंद पाटील, अ‍ॅड. वसंत साळुंखे, अ‍ॅड. मिलिंद थोबडे, अ‍ॅड. अविनाश भिडे, अ‍ॅड. वसंतराव भोसले, अ‍ॅड. अनिल गोवर्दिपे, अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे, अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी, अ‍ॅड. अविनाश आव्हाड, अ‍ॅड. अमोल सावंत, अ‍ॅड. अण्णाराव पाटील, अ‍ॅड. सतीश देशमुख, सीनिअर अ‍ॅड. सुदीप पासबोला, अ‍ॅड. सुभाष घाटगे, अ‍ॅड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख, अ‍ॅड. अहमदखान पठाण, अ‍ॅड. राजेंद्र उमाप, अ‍ॅड. पारिजात एम. पांडे यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली.