वलप ग्रामपंचायतीतील २६६० बनावट जन्म नोंदीप्रकरणी तीन आरोपी अटकेत

ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची माहिती

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
पनवेल तालुक्यातील वलप ग्रामपंचायतीमध्ये बनावट जन्म नोंदणी प्रमाणपत्रे तयार केल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली होती. त्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या गंभीर विषयावर शासनाचे लक्ष केंद्रित केले.
वलप ग्रामपंचायतीच्या युजर आयडी व पासवर्डचा गैरवापर करून सुमारे दोन हजार ६६० बनावट जन्म नोंदणी प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्या अनुषंगाने किती आरोपींना अटक करण्यात आले, त्यांच्यावर कोणत्या कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले व या प्रकरणात बनावट जन्म नोंदणी प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्या संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यासह भविष्यात अशा घटना रोखण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे? नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता.
या प्रश्नावर ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, वलप (ता. पनवेल, जि. रायगड) ग्रामपंचायतीच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस)वरील ॲड ओल्ड इव्हेंट या पर्यायाचा अवलंब करून डिजिटाइज्ड करण्यात आलेल्या जुन्या जन्म नोंदींची समीक्षा करतेवेळी २६६० जन्म नोंदी या बनावट असल्याचे माहे फेब्रुवारी २०२६मध्ये निदर्शनास आले. बनावट जन्म नोंदी रद्द करण्याबाबतची कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली तसेच पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर अहवाल (एफआयआर) रजि.क्र. ५१/२०२६ नोंदविला आहे.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता सन २०२३चे कलम ३३८, ३१८(४), ३३६ (३), ३४०सह आयटी ॲक्ट कलम ४३, ६६ सी, ६६ (ड) या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास व कार्यवाही पोलीस निरीक्षक गुन्हे, पनवेल तालुका पोलीस ठाणे, नवी मुंबई यांच्यामार्फत सुरू आहे तसेच de.crsorgi.gov.in ही ऑनलाईन संगणक प्रणाली वापरताना घ्यावयाची दक्षता व प्रणाली एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) अनुसार योग्यरीत्या हाताळण्याबाबत सर्व निबंधक जन्म-मृत्यू यांना वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचे कार्यालयामार्फत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.