रायगडात प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा

रायगड हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून सध्या ओळखला जातो. या जिल्ह्यात मोठमोठाले प्रकल्प येत आहेत. परंतु या जिल्ह्यात प्रथमिक शिक्षणाच्या नावाने बोंब आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. शाळांच्या समायोजनाचा प्रश्न आहे.  प्राथमिक शाळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच कोलमडून पडली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागातील अत्यंत महत्त्वाची बहुसंख्य पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. यात जर सुधारणा घडवून आणायची असेल तर राज्य शासनाला ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल.

जिल्ह्यात  प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी उपशिक्षणाधिकारीची 2 पदे मंजूर असून दोन्ही रिक्त आहेत. जिल्हा स्तरावरील अधीक्षकाचे एक मंजूरपद रिक्तच आहे. सर्वशिक्षा अभियानातील लेखाधिकार्‍याचे पदही भरलेले नाही.  महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक तालुक्यासाठी एक गटशिक्षणाधिकारी काम करत असतो, परंतु महाड वगळता उर्वरित 14 तालुक्यात या अत्यंत महत्त्वाच्या  पदाचा कारभार दुय्यम  दर्जाच्या विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. शालेय पोषण आहार अधीक्षकांची 15 पैकी केवळ 3 पदे भरलेली आहेत.  तीदेखील मुंबईला लागून असलेल्या  पनवेल, उरण आणि खालापूर तालुक्यात केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्याबाबत शासकीय यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार पहायला मिळतो. जिल्ह्यात केंद्रप्रमुखांची 228 पदे मंजूर असून केवळ 137 कार्यरत आहेत. ही पदे भरण्याबाबत शासनाने 2010 साली निर्णय घेतला होता. केंद्रप्रमुख हे पद पूर्वी केवळ पदोन्नतीने भरले जायचे परंतु पदवीधर शिक्षक हे बर्‍याच अंशी भाषा विषयातील पदवीधर असत. त्यामुळे इंगजी गणित आणि विज्ञान या विषयांमधील विद्यार्थ्यांची प्रगती कशी होत आहे यावर अपेक्षित लक्ष केंद्रित होत नव्हते. म्हणून   पदोन्नती, सरळसेवा आणि स्पर्धापरीक्षा यातून ही पदे भरली जाणार होती, परंतु या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच झालेली नाही.

रायगड जिल्ह्यात 21 शाळा  शासनाच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. अलिबाग तालुक्यात एक, पनवेलमध्ये 10,  रोह्यात दोन, म्हसळा तालुक्यात 4, कर्जत तालुक्यात दोन, मुरुड तालुक्यात 2  अनधिकृत शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. आता प्रवेश घेण्याचे जवळजळ पूर्ण झाले आहे, असे असताना शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांची नावे जाहीर केली आहेत. वास्तविक ही नावे एप्रिल महिन्यातच जाहीर करायाला हवी होती. या शाळा अनधिकृत आहेत हे शिक्षण विभागाला माहीत होते तर ती नावे जाहीर करण्यात जून महिन्यापर्यंत शिक्षण विभाग का थांबला याचे उत्त शिक्षण विभागानेच द्यायला हवे.

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारावर कारोडो रूपये खर्च होतात. त्यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन शेजारच्या शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 2017 साली घेतला.  रायगड जिल्ह्यात  0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या 573 शाळा आहेत. 573 शाळांमध्ये साधारण 1 हजार 150 शिक्षक विद्यादानाचे काम करीत आहेत. या शिक्षकांवर करोडो रुपये पगारापोटी खर्च होत आहेत. त्यामुळे  कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून करोडो रुपयांचा होणार खर्च कमी होऊन शासनाचे पैसे वाचणार आहेत. परंतु स्वतःच्या सोयीसाठी समायोजन करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. त्यामुळे अद्यापही जिल्ह्यातील 573 शाळांचे समायोजन झालेले नाही. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन ही एक समस्या आहेच. शिक्षकांच्या आडमुठ्या धारणामुळे शासनाचे करोडो रूपये खर्च होत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांचेदेखील नुकसान होत आहे.

शिक्षक शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करीत असले तरी त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीवर लक्ष देणे, त्यादृष्टीने नियोजन करणे, शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढवणे यासारखी कामे वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अपेक्षित असतात परंतु वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पदे वर्षानुवर्षे भरलीच जात नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांवर कुणाचे नियंत्रणच नाही. रायगड जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे, याला राज्य शासन, रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व शिक्षक जाबाबदार आहेत.

शाळांच्या समायोजनांबाबत शिक्षकांना मानसिकता बदलावी लागेल. जर शिक्षक आपली मानसिकता बदलणार नसतील ते आडमुठे धोरण चालूच ठेवणार असतील तर  त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवलाच पाहिजे. बेकायदा शाळा सुरू होतातच कशा.  त्या मागे कोण आहेत याचाही शोध शासनाने घ्यायला हवा. रायगड जिल्ह्यात शिक्षण विभागातील पदे रिक्त राहण्यास काही कारणांपैकी एक कारण आहे रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांची भाईगिरी. या भाईगिरीमुळेच अधिकारी रायगड जिल्हा परिषदेत काम करण्यासाठी येण्यास तयार नसतात. ही भाईगिरी मोडून काढण्यासाठी शासनाने या अधिकार्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायला पाहिजे. रायगडातील प्रथमिक शिक्षणातील

खेळखंडोबा थांबविण्यासाठी शासनाने थोडे कठोर व्हायलाच हवे.

-प्रकाश सोनवडेकर