‘जलयुक्त शिवार’ रखडले

रायगड जि. प.तील रिक्त पदांमुळे कामावर परिणाम

अलिबाग : प्रतिनिधी

रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात अनेक पद रिक्त असल्याने या पदांचा भार कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण पडत असून, अधिकारी नसल्याने अनेक काम रखडली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर याचा परिणाम होत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात एकूण 50 पदे मंजूर आहेत. यातील 21 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामाची गती संथ झाली आहे. अशातच आता जलयुक्त शिवार योजनेतील जलसंधारणाच्या कामांचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर येऊन पडला आहे. त्यामुळे दोन विभागांतील कामांचे नियोजन करताना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला कसरत करावी लागत आहे. राज्य सरकारच्या जलसंधारण मंत्रालयाने रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र लघुपाटबंधारे कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे, मात्र मंजुरीनंतर दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी रायगड जिल्ह्यात अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर विपरित परिणाम होत आहे. जलयुक्त शिवारांतर्गत जिल्ह्यात 81 कामे प्रस्तावित असून, 70 कामांना शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण कशी करावीत, हा प्रश्न अधिकार्‍यांसमोर आहे. कोकणातील ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदांमध्ये लघुपाटबंधारे विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित आहे. याच धर्तीवर रायगड जिल्हा परिषदेतही जलसंधारणाच्या कामांसाठी स्वतंत्र लघुपाटबंधारे विभाग कार्यान्वित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. 31 मे 2017 रोजी यासंदर्भात आदेश पारीत केले आहेत. यानुसार जिल्ह्यात आठ उपविभाग कार्यालये आणि एक मुख्य कार्यालयाची स्थापना केली जाणे अपेक्षित आहे, मात्र शासकीय आदेश निघून दीड वर्ष लोटले असले तरी प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कार्यालयासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जलसंधारण विभागाच्या कामांचा भार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला वाहावा लागत आहे.