पूरग्रस्तांना राज्य सरकारकडून दिलासा

विविध सवलती, सुविधांची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. 19) येथे पत्रकार परिषदेत दिली. यामध्ये एक हेक्टरवरील नुकसानीचे पीककर्ज माफ, घरबांधणी आदी घोषणांचा समावेश आहे.

घरे बांधून देणार

पुरामुळे ज्यांची घरे जमीनदोस्त झाली आहेत किंवा ज्यांची घरे पडू शकतात, अशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यासाठी जी रक्कम येईल, त्यात राज्य सरकार आणखी एक लाख रुपये टाकून ही घरे बांधून देण्यात येतील. घरे बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू आणि पाच ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार आहे. ही घरे बांधण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांना भाड्याने राहण्यासाठी 24 हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम भाडे म्हणून देण्यात येईल, तर शहरी भागातील रहिवाशांना 36 हजार रुपये भाडे अतिरिक्त देण्यात येणार आहे.

तीन महिन्यांचे धान्य

पूरग्रस्तांना एक महिन्याचे धान्य सरकारने दिले आहे, पण झालेले नुकसान पाहता त्यांना पुढील तीन महिने पुरेल एवढे धान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच घराजवळील आणि शेतातील जनावरांच्या गोठ्यांसाठीही अर्थसहाय्य करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

व्यापार्‍यांनाही सहकार्य

महापुरामुळे व्यापार्‍यांचेही नुकसान झाले आहे. त्यांना जीएसटीतून दिलासा देण्यासाठी आणि आयकर भरण्याची मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना भेटून विनंती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचप्रमाणे छोटे व्यापारी व बारा बलुतेदारांकडे विमा नसतो. ते कर्जही घेत नाहीत. त्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या 75 टक्के आणि जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चूक नसेल, तर सोडतील; अन्यथा भोगावी लागेल!

कोहिनूर मिलप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस बजावली असून, त्यांना 22 ऑगस्टला ईडीपुढे हजर राहायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप सूडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप मनसे व अन्य काही विरोधी पक्षांनी केला आहे. या आरोपाला मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिले. ‘ईडीचे काम स्वतंत्रपणे सुरू असते. त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही. त्यामुळे राज यांना नेमकी कशासाठी नोटीस आलीय याबद्दल मी अनभिज्ञ आहे. ईडीच्या चौकशा सुरूच असतात. त्यात सूडबुद्धीचा संबंध कुठे आला? ईडीला एखादे ट्रान्झॅक्शन दिसल्यास ते चौकशीला बोलावतात. त्यात काही गैर सापडले नाही, तर सोडून देतात, पण चूक असेल तर ती भोगावीच लागेल’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.