नीरव मोदीचा बंगला पाडला, इतरांचे काय?

डायमंड किंग नीरव मोदी यांचा अलिबाग तालुक्यातील किहीम येथील बंगला पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई केल्याबद्दल रायगड जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन! परंतु केवळ नीरव मोदीचा बंगला पाडून ही मोहीम थांबता कामा नये ती पुढेही चालूच राहिली पाहिजे. असे अनेक अनधिकृत बंगले अलिबाग व मुरूड तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रात आहेत त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. नीरव मोदी याचा बंगला ज्या कायद्याने पाडण्यात आला तोच कायदा इतरही अनधिकृत बंगल्यांसाठी लावला पाहिजे. तरच कायद्याची जरब धनदांडग्यांवर बसू शकेल.

नीरव मोदी याने किहीम येथे शासकीय जागेत 30 हजार चौरस फुटांचा बंगला बांधला होता. परंतु त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. मोदी परदेशात फरार झाल्यानतर  सक्तवसुली संचालनालयाने ताब्यात घेतला तेव्हा हा बंगला जास्त

चर्चेत आला. या बंगल्यावर 17 डिसेंबर 2018 रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. सुरूवातीला जेसीबी पोकलेनच्या सहाय्याने हा बंगला पाडण्याचा प्रयत्न झाला परंतु तो असफल ठरला. त्यानंतर लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील अभियंत्यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यांनी पाहणी करून नियंत्रित स्फोटाने हे बांधकाम हटवावे असा अभिप्राय दिल्यानंतर तसा निर्णय घेण्यात आला. बंगला नियंत्रित स्फोटाने पाडण्यासाठी बंगल्याच्या इमारतीला सुरूंग लावण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आठवडाभर 50 कर्मचारी त्यासाठी काम करीत होते. 8 मार्च रोजी हा बंगला स्फोट घडवून पाडण्यात आला. स्फोटात बंगल्याचा काही भाग खिळखिळा झाला परंतु बंगला पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला नाही. स्फोटामुळे बांधकाम खिळखिळे झाले आहे. त्यामुळे आता यंत्रांच्या सहायाने हा बंगला पूर्णपणे पाडण्यात येईल. हे काम किमान 15 दिवस चालणार आहे.

हाच एक अनधिकृत बांगला नाही. अलिबाग व मुरूड तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून धनदांडग्यांनी शासकीय जमिनींवर अनधिकृत बंगले बांधले आहेत. त्यावर कारवाई करण्याची मोहिमही काही दिवसांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. परंतु ती थंडावली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थानिक न्यायालयांनी स्थगिती दिल्याने कारवाईला पुन्हा एकदा खीळ बसला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या अनधिकृत बाधकामांवर जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई केली जाईल अथवा नाही याबाबत संदिग्धता कायम आहे. अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लघंन करून 145 तर मुरूड तालुक्यात 167 अनधिकृत बांधकाम करण्यात आली. यात 112 स्थानिक तर 197 बाहेरील व्यक्तींचा समावेश आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात आत्ता पर्यंत एकूण 300 पैकी जेमतेम 21 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली. महत्वाची बाब म्हणजे मुरूड तालुक्यातील एकाही अनधिकृत बांधकामावार कारवाई करण्यात आलेली नाही. सीआरझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अलिबागमधील 18 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ठोस कारवाई झाली नाही. मार्च 2015 आणि जानेवारी 2018 मध्ये पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सीआरझेड मधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा देण्यात आल्या. मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून, जिल्हा प्रशासनावर याप्रकरणी ताशेरे ओढले. तसेच सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर मोठा गाजावाजा करून पुन्हा एकदा धडक कारवाईला सुरवात करण्यात आली होती. मात्र आता ही कारवाई पुन्हा एकदा थंडावली आहे. कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बहुतांश अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांनी स्थानिक न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश प्राप्त केले आहेत.

या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार अथवा नाही याबाबत साशंकता कायम आहे. उच्च न्यायालयाकडून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले गेले असले तरी स्थानिक न्यायालयाकडून या कारवाईला स्थगिती दिली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. जी तत्परता नीरव मोदींचा बंगाल पाडण्यासाठी दाखविण्यात आली तशी तत्परता इतर अनधिकृत बंगले पाडण्यासाठी दाखविण्यात आली नाही.

सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून समुद्रकिनारी बेकायला बंगले बांधणारे कुणी स्थानिक नाहीत. सर्व बाहेरून आलेले आहेत. स्थानिकांच्या बांधकामांची ढाल पुढे करून हे धनदांडगे आपले अनधिकृत बांधकाम वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नीरव मोदीच्या बंगल्यावर केलेली कारवाई ही इतर अनधिकृत बंगलेवाल्यांसाठी इशारा आहे, असे रायगडचे जिल्हाधिकरी डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. ते त्यांनी खरे करून दाखवावे.