नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात (सीएए) दाखल झालेल्या 144 याचिकांवर बुधवारी (दि. 22) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या ‘सीसीए’ला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला. या कायद्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेशही सर्व उच्च न्यायालयांना देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हटले. या संपूर्ण याचिकांसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. केंद्राने उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
Check Also
कामोठ्यातील ‘एल.के. विवांता’च्या अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करा
मनपा लोकप्रतिनिधींची आयुक्तांकडे मागणी पनवेल : रामप्रहर वृत्तकामोठे सेक्टर २२ येथील प्लॉट क्रमांक ७३/७४वर असलेल्या …
RamPrahar – The Panvel Daily Paper