रायगडातील कोळी बांधव संकटात

विविध आपत्तींमुळे नाखवांवर लाखो रुपयांचे कर्ज

मुरूड : प्रतिनिधी – चालू वर्षात कोळी समाज कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. एकापाठोपाठ एक संकटे, एलईडी मासेमारीमुळे मासळी मिळण्याचे कमी झालेले प्रमाण आणि आता कोरोना प्रादुर्भावामुळे नाखवा मंडळी पुरती कोलमडली आहेत. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी कोळी बांधव करीत आहेत.

रायगड जिल्ह्याला 220 किलोमीटरचा सागरी  किनारा लाभला असून, मासेमारीवर कोळी समाजाचा उदरनिर्वाह होत असतो. जिल्ह्यात 45पेक्षा जास्त मच्छिमार सोसायट्या कार्यरत आहेत, तर सुमारे पाच हजार पेक्षा मोठ्या होड्या खोल समुद्रात मासेमारी करतात. खोल समुद्रात आठ ते दहा दिवस राहूनसुद्धा पुरेशी मासळी मिळत नाही. दुसरीकडे बोटीवर काम करणार्‍या लोकांची मजुरी, डिझेल खर्च व भोजन बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य इत्यादींमुळे खर्च वाढतो. परिणामी सावकारी व बँक कर्जामुळे जिल्ह्यातील कोळी समाज कर्जाच्या बोझ्याखाली दबला गेला आहे.

चालू वर्षात कोळी बांधव समुद्रातून अल्प मासळी व विविध संकटामुळे मेटाकुटीला आले असून इतर वर्षांपेक्षा यंदा त्यांना हलाखीचे दिवस भोगावे लागत आहेत. आधीअवकाळी पाऊस, मग वादळे, हवामानात बदल, मासळी पकडण्याच्या जाळ्यांचे नुकसान, एलईडी मासेमारीमध्ये वाढ होणे आणि आता कोरोना महामारीमुळे लोकांकडे पैसे नसल्याने मासळी मार्केटमध्ये येणार्‍यांची संख्या रोडावली आहे.

मच्छीमार हे नवीन बोटीची निर्मिती करणे, जुन्या बोटीची दुरुस्ती करणे, हंगामाप्रमाणे जाळी बनवणे, मशीन दुरुस्ती, नवीन जाळीची खरेदी आदींसाठी विविध बँकांकडून कर्ज घेत असतात. सावकरांकडूनसुद्धा कर्ज घेतली जातात. प्रसंगी एखादी सोन्याची वस्तू गहाण ठेवून तातडीचे पैसे उचलले जातात. जर बँकेने कर्ज मंजूर केले नाही, तर सावकार यांच्याकडून जास्त व्याजदर घेऊन कर्ज घ्यावे लागते. एनसीडीसीकडून मच्छिमारांना कर्ज दिले जाते, परंतु ही रक्कम परताव्यापोटी शंभर टक्के कापली जात असल्याने मच्छिमारांच्या हातात कोणतीही रक्कम शिल्लक राहात नाही.

समुद्रात मासळी नाही व कर्जाचा बोझा वाढत चालल्याने कोळी समाजाची परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. राज्य शासनाने सन 2020 या वर्षाचा अभ्यास करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी रायगड जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष व सागर कन्या मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष मनोहर बैले यांनी कोळी समाजाच्या वतीने केली आहे. राज्य सरकारने मच्छिमारांना थेट मदत कशी मिळेल व कायद्याचे सोपस्कार कमी कालावधीत पूर्ण होऊन आर्थिक रक्कम त्यांच्या अकाऊंटमध्ये जमा करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.