राज्य सरकार परीक्षेत फेल!

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. विनासायास मिळालेल्या पदवीचा त्यांना भविष्यात काहीही उपयोग होणार नाही, अशी रास्त भूमिका भारतीय जनता पक्षाने आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली. फडणवीस यांच्यासारखा प्रगल्भ नेता इतक्या स्पष्टपणे सल्ला देतो तेव्हा त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे एवढे तरी ठाकरे सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांना कळायला हवे होते. परंतु सारासार विवेकबुद्धी गमावून बसलेल्या आणि खुर्च्या टिकवून धरण्यात मश्गुल राहिलेल्या तीन चाकी सरकारकडून कसली अपेक्षा करायची?

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आग्रह किती न्याय्य व सयुक्तिक होता यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. गेला तीन महिन्यांहून अधिक काळ कोरोना महामारीचे कारण देऊन राज्य सरकारने राजकारण करण्यात वाया घालवला आणि एका अर्थाने विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी टांगून ठेवले. या महामारीत अवघा देश भरडला जात असून लॉकडाऊनमुळे बहुतेक व्यवहार बराच काळ ठप्प होते. शाळा-कॉलेजे तर अद्यापही बंदच आहेत. दरम्यान, अंतिम वर्षाच्या परीक्षार्थ्यांना यंदा परीक्षेतून सूट द्यावी आणि त्यांना ‘असेच’ पास करून टाकावे असा एक अत्यंत सोयीस्कर शॉर्टकट ठाकरे सरकारला सुचला. एकदा परीक्षा रद्द केल्या की पुढील सार्‍या जबाबदार्‍या आपोआप टळतात ही या मागची सोय. मग, आपल्या घरातच लाडाकोडात वाढलेल्या युवा मंत्र्याच्या या बालहट्टापुढे दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची किंमत ती काय? केवळ अहंकाराचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून ठाकरे सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सरसकट रद्द करण्याचा आदेश काढला. असा कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नसतो याचे भान देखील त्यांना राहिले नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच सुस्पष्ट आदेशानिशी राज्य सरकारचा मुखभंग केला. तब्बल दहा लाख परीक्षार्थींचे भविष्य आपण राजकारणापायी पणाला लावतो आहोत एवढे भान तरी राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे होते. परीक्षा होणार की नाही या तळ्यात-मळ्यात अवस्थेत विद्यार्थ्यांचे तीन-चार महिने वाया गेले आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. याबाबतचे सर्व अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगालाच (युजीसी) आहेत. ज्या राज्यांना विशिष्ट मुदतीत परीक्षा घेणे जमणार नसेल त्यांनी युजीसीशी चर्चा करून योग्य त्या तारखा ठरवाव्यात. परंतु अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा शुक्रवारचा आदेश सांगतो. दरम्यान, या सावळ्या गोंधळात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे व्हायचे ते नुकसान झालेच आहे. करिअरच्या वाटेवरील त्यांचे बहुमोल असे जवळपास सहा महिने निव्वळ खुज्या राजकारणापायी बरबाद होत आहेत. आतातरी ठाकरे सरकारने राजकारणाला तिलांजली देऊन अंतिम परीक्षेस बसू पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांची काळजी घ्यावी. कोरोनाच्या कहरामध्ये दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची सोेय करणे हे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. सोशल डिस्टन्सिंग आणि अन्य आरोग्यनियमांचे पालन करीत या परीक्षा सुुखरूप पार पाडण्यासाठी सरकारमधील मंत्र्यांपासून शिक्षण विभागातील सर्वच घटकांना झडझडून कामास लागावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास बाधा होऊ नये यासाठी कमालीची काळजी घ्यावी लागेल आणि त्याचवेळेस विद्यार्थ्यांची मानसिकता सकारात्मक राहील हेही पहावे लागेल. ही दुहेरी क्षमता दाखवून राज्य सरकारने पुढल्या परीक्षेत तरी उत्तीर्ण व्हावे ही अपेक्षा.