मराठा आरक्षणाला स्थगिती; अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; मविआ सरकारला मोठा धक्का

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबरोबरच दुसर्‍या बाजूनेही याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. 9) न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही, असे जाहीर केले, मात्र अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा निर्णय न्यायालयाने या वेळी दिला आहे.

आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कार्यवाही केली असती, तर आरक्षण कायम राखता आले असते, पण हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे.

-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा दिवस : चंद्रकांत पाटील

मुंबई : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठा समाजाच्या आयुष्यातीला हा काळा दिवस आहे. महाभकास आघाडीला कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आले नाही, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. आमच्या सरकारमध्ये कायमस्वरूपी मराठा आरक्षण टिकण्यासाठीचे प्रयत्न झाले. आम्ही शिक्षण आणि नोकर्‍यांत आरक्षण दिले, मात्र या सरकारला आरक्षण टिकवता आले नाही. हे करंटे आहेत, अशी टीका पाटील यांनी केली. पाटील पुढे म्हणाले, आम्ही सरकारला सांगत होतो की या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, पण अशोक चव्हाण यांना ते काही जमले नाही. सरकारने स्थगिती घेऊनस्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण खंडपीठाकडे गेले, पण स्थगिती नाही. तामिळनाडूत आरक्षणाला स्थगिती नाही. मग आपल्या सरकारला हे का नाही जमले? उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवार यांपैकी कुणी या विषयाकडे लक्ष का दिले नाही? आम्ही मात्र स्वस्थ बसणार नाही.