RamPrahar – The Panvel Daily Paper
पनवेल : रामप्रहर वृत्त
ओबीसी समाज बांधवांना असलेले आरक्षण कायम ठेवावे तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी यासाठी मंगळवारी (दि. 3) राज्यव्यापी आरक्षण बचाव आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार ओबीसींनी रायगड जिल्ह्यातील तहसीलदार कार्यालयांसमोर एकत्र येऊन ओबीसी बचाव आंदोलन केले. पनवेलमध्ये ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष जे. डी. तांडेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आंदोलन करण्यात आले. ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी व अन्य सामाजिक संघटनांच्या वतीने 8 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना निवेदन सादर करून ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. ओबीसींचे सर्व प्रश्न सुटेपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन सुरूच राहणार असून, याचा एक भाग म्हणून मंगळवारी राज्यातील सर्व तहसीलदारांना ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्यांसंदर्भात निवदेन देण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातही ओबीसी बचाव आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. पनवेल तहसील कार्यालय येथे करण्यात आलेल्या या आंदोलानास ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष जे. डी. तांडेल यांच्यासह अनिल मोंडे, तुकाराम ढेपे, विनय हुमणे, पांडुरंग हुमणे, श्याम मोकल, विनय राऊत, मनोज फलसमकर, रमेश फलसमकर, चेतन डाऊर, विद्याधर पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी नायब तहसीलदार राहूल सुर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, ओबीसी समाजही आता आरक्षणासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटित होताना पहावयास मिळत आहे.
या आहेत मागण्या : ओबीसी आरक्षण बचाव, जातनिहाय जनगणना करा, मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको, स्पर्धा परीक्षा घ्या, सरकारी मेगा भरती सुरू करा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती द्या, महाज्योतीला हजार कोटी निधी द्या, ओबीसी सर्व महामंडळांना निधी द्या, ओबीसी शिक्षक भरती करा, ओबीसींना घरकुल योजना लागू करा, शेतकरी, कामगार यांना पेन्शन योजना लागू करा, आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करा, राज्यात 100 बिंदु नामावली लागू करा, शासकीय ओबीसी कर्मचार्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या, ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावीत या ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यांची राज्य शासनाने पूर्तता करावी, यासाठी ओबीसी एकवटले आहेत.
