कोर्टाची पायरी…

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पद भूषवलेली व्यक्ती न्यायपालिकेबद्दल नकारात्मक मत व्यक्त करत असेल तर ते निश्चितच गांभीर्याने घ्यायला हवे. परंतु न्या. गोगोई यांच्या त्या वक्तव्यामागे नेमके काय कारण असावे? न्यायपालिकेप्रती त्यांना अविश्वास व्यक्त करावयाचा आहे की आणखी काही कारण असावे, असे प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात उपस्थित होतात. सुमारे 137 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात न्यायव्यवस्थेची अवस्था नेमकी काय आहे याकडे वरवर नजर टाकली तरी न्या. गोगोई यांना नेमके काय म्हणावयाचे आहे हे कळू शकते.

शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे एक जुने सुभाषित आहे. हे सुभाषित किती जुने आहे याची काही कल्पना नाही, पण मराठी घराघरांमधील कित्येक पिढ्या कोर्टाबाबतचा हा सावधानतेचा इशारा घोकत घोकतच जगल्या. भारताचे माजी सरन्यायाधीश आणि आता राज्यसभेचे खासदार असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी नेमके हेच जुने सुभाषित पुन्हा एकदा जाहीररित्या ऐकवल्यामुळे अनेकांच्या भिवया उंचावल्या. भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायपालिकेबद्दल अविश्वास दाखवतात म्हणजे काय, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडल्यावाचून राहणार नाही. मी न्यायालयात जाण्याच्या फंदात पडणार नाही. कारण सामान्य जनांना तेथे न्याय मिळतो असे वाटत नाही, असे उद्गार त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात शनिवारी काढले. समाजमाध्यमे या त्यांच्या उद्गारांवर साहजिकच तुटून पडली आहेत. देशातील अनेक मोठ्या दैनिकांनी व संकेतस्थळांनी माजी सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्याबद्दल मोठीच चर्चा सुरू केली आहे. देशातील दिग्गज विचारवंतांनी तसेच पुढार्‍यांनी त्याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकंदरीत एक नवाच वाद तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे सारे स्वाभाविकच आहे. किंबहुना, या गंभीर मुद्द्याची राष्ट्र पातळीवर जाहीर चर्चा व्हावी हेच बहुदा गोगोई यांना अपेक्षित असावे. त्यांची तशी अपेक्षा असेल तर ती फलद्रूप होताना दिसत आहे असे मानायला हरकत नाही. गोगोई यांचे न्यायपालिकेसंदर्भातील वक्तव्य चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली. कोर्टाची पायरी चढू नये हा विचार जुनाच असल्याची टिप्पणी काही जणांकडून करण्यात आली. या घटकेला उच्च न्यायालयांमध्ये 57 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. देशभर जागोजागी असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल तीन कोटी 80 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची ही संख्या डोळे पांढरे करणारी आहे. ही सर्व प्रकरणे निकालात काढायची म्हटली तरी त्यासाठी अनेक दशके अहोरात्र काम करावे लागेल. न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे, अनेक जुनाट कायदे, न्यायालयीन कामकाजातील वेळखाऊ कलमबाजी आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेला असलेला तारीख पे तारीखचा जुना शाप अशा असंख्य कारणांमुळे येथे न्याय मिळेल याची शाश्वती देणे माजी सरन्यायाधीशाला देखील जड जाते एवढाच न्या. गोगोई यांच्या वक्तव्याचा अर्थ. न्यायदेवता आंधळी असली तरी तिच्यासमोर प्रत्येक नागरिक समान आहे असे आपली लोकशाही व्यवस्था सांगते. या लोकशाही व्यवस्थेच्या चार आधारस्तंभांपैकी एक म्हणजेच न्यायपालिका. परंतु कालानुरूप सुधारणांअभावी हा आधारस्तंभ जीर्ण होऊ लागला आहे. या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचे आव्हान आता पेलण्याची नितांत गरज आहे. हे आव्हान पेलण्याची ताकद फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच सरकारमध्ये आहे यात शंका नाही.