तुटवड्याचे राजकारण

कोरोनाची पहिली लाट परतवल्यानंतर ढिल्या पडलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला पुन्हा चौथ्या गिअरमध्ये आणणे राज्य सरकारला कमालीचे अवघड जात आहे. एकंदरीत पाहता कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला यशस्वी तोंड देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या महाविकास आघाडीच्या सरकारने दुसर्‍या लाटेसमोर मात्र सपशेल गुडघे टेकले आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे महाराष्ट्रामध्ये अभूतपूर्व महासंकट ओढवलेले आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाच्या विषाणूने एकट्या महाराष्ट्रात 2100 बळी घेतले आहेत. हा आकडाच घाबरवून टाकणारा आहे. गावोगावची इस्पितळे रुग्णांनी गजबजू लागली असून नर्सेस, वॉर्डबॉय्ज, डॉक्टर्स अशा आघाडीच्या कोविड योद्ध्यांचा अक्षरश: दुष्काळ जाणवत आहे. प्रशिक्षित नर्सेस एकीकडे लसीकरणाच्या मोहिमेत गुंतलेल्या आहेत, तर दुसरीकडे कोविडबाह्य रुग्णांची अवस्थाही बिकट होत चालली आहे. कोरोनावरील एकमेव औषध मानल्या जाणार्‍या रेमडेसिवीरचा काळाबाजार जनसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा ठरत आहे. अशा परिस्थितीत भंपक राजकारणात वेळ वाया न घालवता महाराष्ट्राच्या जनतेला कोरोना विषाणूपासून वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारवर खापर फोडणे हा एककलमी कार्यक्रम सत्ताधारी आघाडी सरकारने सुरू ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत 11 ते 14 एप्रिलदरम्यान राष्ट्रव्यापी लसीकरण महोत्सव आयोजित करून जास्तीत जास्त लसीकरण पार पाडण्याचे आवाहन केले. त्या आवाहनावर महाविकास आघाडीचे नेते घरात बसून यथेच्छ टीका करत आहेत. वास्तविक महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात पंजाब वगळता लसीच्या तुटवड्याच्या तक्रारी देशभरात फारशा नाहीत. महाराष्ट्रातदेखील आजवर एक कोटी सहा लाखांहून अधिक लसींच्या कुप्या केंद्र सरकारने पुरवल्या आहेत. हा आकडा देशात सर्वाधिक आहे. यापैकी 91 लाख कुप्यांमधील डोस देऊन झाल्याची कबुली राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. मग उरलेल्या 15 लाख कुप्यांचे काय झाले याचे उत्तर मात्र राज्य सरकार देत नाही. उलट लसींच्या तुटवड्याखातर केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरण्याचे राजकारण मात्र जोर धरू लागले आहे. वास्तविक महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा जाणवतो आहे त्याला राज्य सरकारची नियोजनशून्यता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव याच गोष्टी सर्वस्वी कारणीभूत आहेत. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे या हिंदी म्हणीनुसार महाविकास आघाडी सरकारचे वर्तन आहे. त्याविरोधात भारतीय जनता पक्षानेदेखील आक्रमक भूमिका स्वीकारली असून कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल सत्ताधार्‍यांना जाब विचारला गेलाच पाहिजे. शनिवार आणि रविवार हे दोन्ही दिवस राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी असणार आहे. त्याला भाजपने पाठिंबा दिला आहे, परंतु दोन दिवसांचा हा वीकेण्ड लॉकडाऊन तीन आठवड्यांपर्यंत वाढवावा, असा नकारात्मक विचार राज्य सरकारातील नेतेमंडळींच्या मनात घोळू लागला आहे. त्याबद्दल विचारविनिमय करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत भाजपचे नेते आपली ठाम भूमिका मांडतीलच. तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला संपूर्णत: भुईसपाट करणारा ठरेल यात शंका नाही, परंतु तो अनिवार्यच असेल तर गरजूंच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये थेट रक्कम पोचती करण्याचा सकारात्मक निर्णय सरकारने घ्यायला हवा. केंद्र सरकारवर चिखलफेक करत कोरोनाचे राजकारण करण्यापेक्षा राज्य सरकारने जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याची हीच खरी वेळ आहे.