उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना उपरती

प्रसिद्धीसाठी सहा कोटींच्या खैरातीचा निर्णय रद्द

मुंबई ः प्रतिनिधी
राज्यावर कोरोनाचे संकट असताना जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी सोशल मीडियावर सहा कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता, पण प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपकडून तसेच चोहीबाजूंनी या प्रकाराबद्दल टीका झाल्यानंतर अखेर उपरती येऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली इमेज सुधारण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय स्तरावरील समाज माध्यमांच्या कामासाठी बाहेरील संस्थेची निवड करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. यू ट्युब, फेसबुक, ट्विटर अशा माध्यमातून चांगली प्रतिमा तयार होण्यासाठी वर्षाला तब्बल सहा कोटी रुपये खर्च करण्याची तजवीज महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मंजूरसुद्धा करण्यात आली होती, मात्र विरोधकांकडून टीका होत असल्यामुळे अजित पवारांनी हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही. यासंदर्भातील शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, असे निर्देशच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाज माध्यमांची जबाबदारी बाह्य यंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धिमाध्यमांशी संवाद साधण्यात येईल, अशी सारवासारव अजित पवार यांनी केली आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय बुधवारी जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणार्‍या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.