राज्यातील निर्बंध बदलले

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात कोरोनाच्या डेल्टा प्लस या व्हेरियंटचा धोकादेखील वाढू लागल्यामुळे राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल केले आहेत. आता राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा समावेश तिसर्‍या गटाच्या वरच ठेवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय जारी केला आहे.

जमावावर बंदी कोविड-19 जोपर्यंत अस्तित्वात असेल, तोपर्यंत 100 पेक्षा जास्त लोकांच्या जमावावर पूर्णपणे बंदी असेल. बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्कयांपेक्षा जास्त संख्येने काम करता येणार नाही.  खुल्या जागेच्या ठिकाणीही क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त लोकांना काम करता येणार नाही. कोणत्याही संमेलन अथवा मेळाव्याचा कालावधी तीन तासांपेक्षा जास्त असू शकणार नाही. एखाद्या आस्थापनेच्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त कार्यक्रम असतील तर कार्यक्रमांमध्ये पुरेसा कालावधी असावा.

स्तर तीन, चार आणि पाचमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे अभ्यागतांसाठी बंद असतील. जमावाचे सर्व नियम पाळून स्तर एकमधील अभ्यागतांना धार्मिक स्थळे खुले असतील. स्तर तीन, चार आणि पाचमध्ये बाहेरून येणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी धार्मिक स्थळे बंद असतील. जेथे लग्नकार्य आणि अंतिम संस्कार केले जात असतील, अशा धार्मिक स्थळी जमावासाठी लागू असलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. कोणत्याही धार्मिक कार्य किंवा पवित्र दिवसाच्या निमित्ताने काही विशेष कार्य असल्यास त्या धार्मिक स्थळाला सर्व नियमांचे पालन करून ते पार पाडावे लागतील.

शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांसाठी असलेले नियम खासगी प्रशिक्षण वर्ग अर्थात कोचिंग क्लासेस आणि कौशल्य केंद्रांसाठी लागू असेल. यासाठी एस डी एम ए वेगळे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील, तोपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या नियमांचा पालन केल्या जाईल. कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी, वैद्य कौशल्याचे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवणारे कौशल्य केंद्रे हे अपवाद असतील. पाहुण्यांना प्रवेशासाठी सर्व स्तरांच्या हॉटेलांना उघडे ठेवण्याची परवानगी असेल. तरीही वेगवेगळ्या स्तरातून येणार्‍या पाहुण्यांच्या निर्बंधांबद्दल अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आस्थापनेवर असेल.  प्रशासन कोणत्याही प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळांना वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून घोषित करू शकतात. यासाठी पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा भरलेले ऑक्सिजन बेड हे निकष नसतील. या पर्यटन स्थळांच्या परिसरातील सर्व हॉटेलांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील. जर हे पर्यटनस्थळ स्तर पाचमध्ये असेल तर ई-पासशिवाय कोणत्याही अभ्यागतांना तेथे येण्याची परवानगी नसेल. पाहुणे स्तर पाचमधील असतील तर त्यांना एक आठवड्यासाठी विलगीकरणात राहावे लागेल.