Breaking News

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पहिल्याच बैठकीत मोठे निर्णय, शेतकर्‍यांसाठी एक लाख कोटी, आरोग्य सेवांसाठीही केंद्राचे पॅकेज

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (दि. 8) पार पडलेल्या केंद्रातील नव्या कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत देशातील दोन समस्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांसाठी एक लाख कोटींचे पॅकेज, तर आरोग्यसेवेसाठी 23 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या दोन्ही खात्यांचे मंत्री अनुक्रमे नरेंद्रसिंह तोमर आणि मनसुख मांडवीय यांनी याबाबतची माहिती दिली. केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, नव्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी केल्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना केंद्राच्या पायाभूत सुविधा निधीतून कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण आणि शेतकर्‍यांना अधिक फायदा मिळणार आहे. बाजार समित्यांना अधिक संसाधने उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आत्मनिर्भर भारत योजनेतून शेतकरी पायाभूत निधीला एक लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. हा निधी बाजार समित्यांनी वापरायचा आहे. त्यामुळे मी आंदोलक शेतकर्‍यांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपले आंदोलन थांबवावे. त्यासाठी चर्चेत सहभागी व्हावे. सरकार तुमच्याशी चर्चेसाठी तयार आहे. तसेच नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींशी मुकाबला करण्यासाठी 23 हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. या निधीचा वापर केंद्र आणि राज्य सरकार यांना मिळून करायचा आहे. तिसर्‍या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन लहान मुलांसाठी 736 जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये 20,000 आयसीयू बेडही निर्माण केले जातील. आपल्याला कोविडविरोधात मिळून लढा द्यायचा आहे. जास्तीत जास्त नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे, पण यावर आपल्याला लवकरात लवकर मात करायची आहे. राज्य सरकारांची यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी आहे. शक्य त्या प्रकारे राज्यांना मदत करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असेदेखील आरोग्यमंत्री मांडवीय यांनी या वेळी स्पष्ट आहे.

Check Also

शिधापत्रिकाधारकांच्या प्रश्नावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष केले केंद्रित

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्तराज्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या अडचणींवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाचे …

Leave a Reply