वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसींना केंद्राकडून आरक्षण; ठाकरे सरकारच्या अन्यायावर केंद्राचा दिलासा, आमदार प्रशांत ठाकूर यांची प्रतिक्रिया

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

सवंग लोकप्रियता नको असे म्हणत जनहिताचे निर्णयदेखील खुंटीवर टांगणार्‍या ठाकरे सरकारच्या कणाहीन धोरणामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नालाही ग्रहण लागले असताना, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 37 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. धोरणलकवाग्रस्त ठाकरे सरकारकडून ओबीसी समाजाची उपेक्षा होत असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक व स्वागतार्ह आहे, अशी भावना भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. देशातील वैद्यकीय, तसेच दंतवैद्यक महाविद्यालयांत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ठाकरे सरकारच्या धरसोडपणामुळे टांगणीवर पडलेला असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारने केलेल्या अन्यायावर केंद्र सरकारची मलमपट्टी झाली आहे अन्यथा ओबीसी विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्रात परवड झाली असती आणि ठाकरे सरकारने त्यांची उपेक्षा करून त्यांच्या हलाखीत भरच घातली असती, असा आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. मुख्यमंत्री ठाकरे सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणाबाजी करीत असून, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही एवढ्या एकाच आश्वासनाचे पढविले गेलेले वाक्य वारंवार उच्चारत प्रत्यक्षात मात्र ओबीसींची उपेक्षाच करत आहेत. सरकारच्या धोरणशून्य कारभारामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षणदेखील गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. ठाकरे यांनी या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन ओबीसी समाजास दिलासा दिला, तरीही मुख्यमंत्री मात्र अजूनही आश्वासनावरच बोळवण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. ठाकरे सरकारकडे धोरण नाही, आणि निर्णय घेण्याची हिंमत व क्षमतादेखील नाही हे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणातील वेळकाढूपणामुळे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा नवा प्रयत्न आता ठाकरे सरकारने सुरू केला असून त्याआडून ओबीसी व मराठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा पाडण्याचे छुपे कारस्थान ठाकरे सरकारने रचले आहे, असा आरोपही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला आहे. आघाडी सरकारमधील अन्य नेतेदेखील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांना या प्रश्नाची जाण नाही. म्हणूनच दिरंगाई करून प्रश्न टांगणीवर टाकणे हा ठाकरे सरकारचा एककलमी कार्यक्रम आहे, असा खोचक टोला त्यांनी या निवेदनात मारला आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळात ओबीसींनी भक्कम प्रतिनिधित्व आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करून मोदी सरकारने ओबीसींच्या हितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली आहे, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.