पुन्हा तोंडघशी

जनसामान्यांच्या भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्याचा अर्थ एवढाच की गेली दोन वर्षे महाविकास आघाडीचे नेते ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात निव्वळ खोटे बोलत राहिले. जनतेला भूलथापा देऊन त्यांनी वेळ तेवढा काढला. या दोन वर्षांत मागासवर्गीय आयोग नेमून इम्पिरिकल डेटा जमा करणे सरकारला सहज शक्य होते. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बाब वारंवार लक्षात आणून दिली होती. परंतु खुर्च्या सांभाळण्यात गर्क असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी ढिम्म हालचाल केली नाही.

महाविकास आघाडी सरकारला जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांमध्ये कवडीचाही रस नाही हे गेल्या दोन वर्षांत इतक्या वेळा सिद्ध झाले आहे की या सरकारकडून काहीएक अपेक्षा ठेवण्याचा नादच महाराष्ट्राच्या जनतेने जणु सोडून दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांत बहुतांश काळ कोरोना विषाणूशी झुंजण्यामध्ये गेला हे खरे आहे. परंतु याच काळात अनेक प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार वारंवार तोंडघशी पडले. न्यायालयीन लढायांमध्ये तर हे सरकार इतक्या वेळा सणकून आपटले आहे की त्याची गणतीच करायला नको. न्यायालयीन पराभवांच्या मालिकेतील ताजा निकाल आहे तो ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातला. इम्पिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कुठलाही निकाल देता येणे अशक्य आहे असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 13 डिसेंबर 2019 या दिवशीच स्वच्छ शब्दांत सांगितले होते. मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती, इम्पिरिकल डेटाची जमवाजमव आणि आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता हे तीन टप्पे ट्रिपल टेस्टमध्ये अनिवार्य आहेत. या तिन्हीची पूर्तता होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना देखील राज्य सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. त्याचा परिणाम बुधवारी मिळालेल्या सर्वोच्च दणक्यात दिसून आला. सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी सपशेल फेटाळून लावली. याच सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश देखील न्यायालयाने रद्द केला. हा निर्णय देताना राज्य सरकारला सांगून देखील ट्रिपल टेस्टचे निकष न पाळल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इतके दिवस आघाडी सरकार केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटाची मागणी करत राहिले. मुळात केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा हा निर्दोष आणि उपयुक्त नाही. कारण तो ओबीसी प्रश्नासाठी जमा केलेलाच नव्हता. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या जनगणनेसंदर्भात ही माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्याचा वापर करता येणार नाही असे केंद्र सरकारने फार पूर्वीच स्पष्ट केले होते. परंतु कुठल्याही समस्येचे राजकारण करून चुथडा केला की ती सोडवण्याची गरज पडत नाही हे सत्ताधारी ओळखून आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना काहीही आवाज नाही. त्यांचे कोणीही ऐकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर हेच सरकार तीन महिन्यांत आम्ही इम्पिरिकल डेटा जमा करू असे आश्वासन कसे देते? जी गोष्ट सरकारला दोन वर्षांत जमली नाही, ती तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा शब्द महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिला आहे. या सगळ्या प्रकारांत ओबीसी समाज मात्र निष्कारण भरडला जातो आहे.