काळुंद्रे ओएनजीसी येथील घरांवर अन्यायकारी कारवाई केल्यास आंदोलन; भाजपचा इशारा

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
काळुंद्रे ओएनजीसी येथील रेल्वे हद्दीलगतच्या घरांचे जोपर्यंत सर्वेक्षण व त्यांच्या पुनर्वसनाचा योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुढील कुठलीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर तसेच भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे यांनी रेल्वेकडे केली आहे, तसेच अन्यायकारी कारवाई केल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी प्रश्नासनाला दिला आहे.
या संदर्भात रेल्वेचे पनवेल विभागीय अभियंता संदीप सिन्हा यांची जयंत पगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि. 20) भेट घेतली व त्यांना निवेदन देऊन चर्चाही करण्यात आली. या शिष्टमंडळात प्रभाग समिती सभापती वृषाली वाघमारे, नगरसेविका चारुशीला घरत, नगरसेवक तेजस कांडपिळे, अजय बहिरा, भाजपचे शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, शंकर म्हात्रे, चंद्रकांत मंजुळे, अशोक आंबेकर व रहिवाशांचा समावेश होता.
रेल्वेला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, काळुंद्रे ओएनजीसी येथील रेल्वे हद्दीलगतच्या घरांना रेल्वेने अनधिकृत ठरवून सात दिवसांत घरे रिकामी करण्याबाबत 15 जानेवारी 2022 रोजी दिलेली नोटीस ही अत्यंत अन्यायकारक आहे. येथील सर्व रहिवासी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे राहत असून त्यांच्याकडे काळुंद्रे ग्रामपंचायतीची घरपट्टी, स्थानिक रेशनकार्ड,  काळुंद्रे  ग्रामपंचायत पाणीपट्टी, मतदान ओळखपत्र, लाईट बिल व इतर रहिवासी पुरावे व अन्य दाखले उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे पनवेल महानगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजन अंतर्गत 18 जानेवारी 2018च्या सूचनेनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुलभूत सोयी रहिवाशांना पुरविण्यासाठी व सुधारणा पुनर्विकास निर्मुलनाची कामे करण्यासाठी नमूद केलेल्या पनवेल महापालिका हद्दीतील वस्त्या, झोपडपट्टी म्हणून अधिकृत अधिसूचित करावयाच्या यादीतदेखील एकविरा झोपडपट्टी, भिंगारी येथील घरांचा उल्लेख आहे. तरीदेखील आपण या घरांना अनधिकृत ठरवून दिलेली नोटीस चुकीची आहे.
पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांचे 2022पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे उद्दिष्ट आहे व त्या दृष्टीने समाजातील तळागाळातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी संपूर्ण देशभरात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प चालू आहेत. अशा वेळी आपण राहत्या घरांतील लोकांना बेघर करण्याबाबत नोटीस देत आहात हे दुर्दैवी आहे. जर रेल्वेला काही कामास्तव या घरांची अडचण होत असेल तर रेल्वेने प्रथम सक्षम प्राधिकरणामार्फत या सर्व घरांचे सर्वेक्षण करावे व त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा व नंतरच पुढील कार्यवाही करणे उचित ठरेल. आमचा रेल्वे विकास प्रकल्पांना विरोध नाही, मात्र जोपर्यंत सर्वेक्षण व पुनर्वसनाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सदर बांधकामे तोडण्याबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये; अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावर रेल्वेचे पनवेल विभागीय अभियंता संदीप सिंह यांनी वरिष्ठांकडे ही बाब कळवणार असल्याचे सांगून सूचनासंदर्भात गांभीर्याने सकारात्मक भूमिका घेऊ, असे शिष्टमंडळाला आश्वस्थ केले.