प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 17 मार्चला दास्तान फाट्यावर रास्ता रोको

सर्वपक्षीय कृती समितीची सिडकोविरोधात घोषणा

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिडकोच्या 52व्या वर्धापन दिनी म्हणजेच येत्या 17 मार्चला उरण तालुक्यातील दास्तान फाटा येथे रास्ता रोको करून काळा दिवस पाळण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या आयोजनासंदर्भात आगरी समाज मंडळाच्या सभागृहात लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सर्वपक्षीय कृती समितीची बैठक रविवारी (दि. 6) झाली. समितीचे अध्यक्ष अध्यक्ष दशरथदादा पाटील आणि उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.
मुंबईवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी पनवेल-उरण बेलापूर पट्टीतील 95 गावांतील गावकर्‍यांना 100% भूमिहीन करीत नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडकोची स्थापना झाली. या 95 गावांतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना आपल्या प्रलंबित न्याय्य हक्कांसाठी 52 वर्षे उलटली तरी अद्यापही संघर्ष करावा लागत आहे. दुर्दैव म्हणजे ज्या जासईजवळील दास्तान फाटा येथे सन 1984मध्ये सिडकोविरोधात प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वात लढ्याचे रणशिंग फुंकले गेले, त्या जासई पट्ट्यातील शेतकर्‍यांना अद्यापही साडेबारा टक्के विकसित भूखंड मिळालेले नाहीत. हा सिडकोचा आडमुठेपणा म्हटला पाहिजे. म्हणूनच सिडकोच्या वर्धापन दिनाला कृती समितीच्या वतीने 95 गावच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांना वाचा फोडण्यासाठी जासई येथील दास्तान फाटा येथे रास्ता रोको करण्यात येणार आहेत. सकाळी 10.30 वाजता होणार्‍या या रास्ता रोकोमध्ये 95 गावचे सिडको पीडित हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी काळा दिन पाळत सहभागी होणार आहे.
या आंदोलनाच्या आयोजनासंदर्भात झालेल्या बैठकीला समितीचे कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, सरचिटणीस भूषण पाटील, जे. डी. तांडेल, सहसचिव संतोष केणे, दीपक पाटील, विनोद म्हात्रे, मनोहर पाटील, राजेश गायकर, विजय गायकर, अतुल पाटील, कमलाकर पवार, संजय घरत, हितेश गोवारी, सुनील पाटील, मोरेश्वर पाटील, नंदेश ठाकूर उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
1) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत 18 एप्रिल 2021 रोजी सिडको संचालक मंडळाने केलेला ठराव विखंडित करून लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा ठराव मंजूर करण्यात यावा.
2) जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना विनविलंब 12.5% भूखंड वाटप करण्यात यावेत.
3) 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन आदेश (जीआर)बाबत प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन योग्य ते बदल करण्यात यावे.
4) नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या बैठका घेऊन सोडविण्यात याव्यात.