आदिवासींच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील विधानसभेत घोषणाबाजी

मुंबई ः प्रतिनिधी

राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना देण्यासंदर्भात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित करत, याबाबत राज्य सरकारकडे माहिती देण्याची मागणी केली. या लक्षवेधीला उत्तर न दिल्यामुळे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचा कायदा असून, जेव्हा आदिवासींच्या जमिनी देण्याची गरज असेल, तेव्हा त्यासंदर्भात ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून, जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यानंतर त्या जमिनींचा लिलाव होऊन जागेचे योग्य मूल्य आदिवासी बांधवांना मिळते. त्यामुळे राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना देण्याची किती प्रकरणे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून मान्य करण्यात आली, यासंदर्भातील लक्षवेधी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रश्नवर आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना दिल्या जात आहेत. त्यातून आदिवासींना बेघर केले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय, ग्रामसभेतील ठराव आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून झालेल्या लिलावाव्यतिरिक्त किती जमिनी बिगर आदिवासींना देण्यात आली, याचा तपशील देण्याची मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प

राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी (दि. 11) मांडलेला अर्थसंकल्प हा उधारीचा वायदा करणारा आणि महत्त्वाच्या विषयांत जबाबदारी टाळून दिशाभूल करणारा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. विकासाची पंचसूत्री सांगताना अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्यांक समाजाचा आवर्जून उल्लेख करून त्यांच्यासाठीची योजना सांगितली. पण त्यांना मराठा व धनगर समाजाचा विसर पडला. या समाजासाठीही काम करण्याची या सरकारची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.