हवेत बांधलेली घरे

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जनतेच्या सेवेत गुंतलेल्या आमदारांसाठी कायमस्वरूपी 300 घरे बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली, परंतु त्यातील फोलपणा लगेचच उघड झाला हे बरेच झाले. महाराष्ट्रातील काही आमदारांना मुंबईत घरे मिळत नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे, परंतु घराची खरोखर निकड असलेल्या अशा आमदारांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी निघेल.

मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या 29 महिन्यांमध्ये डझनावारी घोषणा केल्या. त्या जवळपास सगळ्याच घोषणा केव्हाच हवेत विरून गेल्या आहेत. त्यापैकी काही घोषणा किंवा आश्वासनांचे फक्त मुख्यमंत्र्यांनाच नव्हे तर मतदारांना देखील विस्मरण झाले आहे. शेतकर्‍यांना बांधावर जाऊन मदत करण्याची घोषणाही या प्रकारचीच. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्‍यांसाठी 50 हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ केली होती. हे सरकार सत्तेसाठी का होईना पण शेतकर्‍यांवर सवलतींचा वर्षाव करेल असे वाटले होते, परंतु साराच प्रकार बोलाचा भात आणि बोलाची कढी या म्हणीनुसार चाललेला दिसतो. जी गोष्ट कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही अशा असंख्य गोष्टी नुसत्या बोलायला काय हरकत आहे, लोकांची स्मरणशक्ती क्षीण असते. कालांतराने गंभीर बाबीदेखील मागे टाकून जनजीवन पुढे सुरू राहते. समाजाच्या याच वृत्तीमुळे काही राजकीय पुढार्‍यांचे फावते. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांचा आणि वचननाम्यांचा पाऊस पडतो, त्यामागे लोकांची विस्मरणशक्ती हेच कारण आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी तब्बल 300 घरे बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी, परंतु त्याचे पुढे हसेच झाले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनाच ही योजना आवडलेली नाही. शासकीय कोट्यातून आमदारांना घरे द्यावीत अशी सूचना त्यांनी केली आहे. ती योग्यच म्हणावी लागेल. राज्याच्या विधिमंडळात जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी येणार्‍या आमदार-नामदारांची आर्थिक स्थिती उत्तम असते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कित्येक आमदार तर कोट्याधीश आहेत. त्यांना मुंबईतील घराची बिलकुल गरज नसते. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी आमदार प्रणिती शिंदे यांनीदेखील आमदारांना घराची गरज नसल्याचे स्वच्छपणे सांगून टाकले हे एका अर्थी बरेच झाले. निवडणुकांमध्ये अपरंपार खर्च करून निवडून येणार्‍या आमदारांना मुंबईत राहायला छप्पर नाही यावर महाराष्ट्रातील शेंबडे पोरगे तरी विश्वास ठेवेल काय? मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कायमस्वरूपी 300 घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली, तेव्हा सभागृहातच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दुसर्‍याच दिवशी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही घरे फुकट मिळणार नसून जमीन आणि बांधकामाचा खर्च आमदारांकडून वसूल केला जाईल असा खुलासा केला. या योजनेतील निम्मी अधिक हवा तेथेच निघून गेली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर अनेक आमदारांनीच नापसंती दर्शवल्याने या योजनेचे पुढे काय होणार हे लक्षात आले होते. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना घरे देण्याची घोषणा कशासाठी केली? असा प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या काही दिवसांत महाविकास आघाडीवर जे पेनड्राइव्ह बॉम्ब फुटत आहेत त्यामुळे 170 आमदारांच्या एकजुटीची चिरेबंदी बांधणी खिळखिळी होऊ लागली आहे. या आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी काहीतरी मधाचे बोट लावावेच लागणार या विचारातून या भंपक घोषणेची योजना झाली नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.