पनवेल ः प्रतिनिधी
पनवेल महापालिका स्थायी समितीच्या सोमवारी (दि. 18) झालेल्या विशेष सभेत महापालिकेच्या 2022-2023च्या 1,499 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात सोमवारी (दि. 18) महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय स्थायी समिती विशेष सभापती नरेश ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या विशेष सभेत महानगरपालिकेचे 2022-2023 चे 1499 कोटींचे अंदाजपत्रकास बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. कोणतीही कर वाढ नसलेल्या अंदाजपत्रकात महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या वेळी स्थायी समितीचे सदस्य प्रकाश बिनेदार, संतोष शेट्टी, दर्शना भोईर, उपायुक्त विठ्ठल डाके, उपायुक्त सचिन पवार, मुख्य लेखा अधिकारी मंगेश गावडे, लेखाधिकारी डॉ. संग्राम व्होरकाटे, लेखापरिक्षक विनयकुमार पाटील, नगरसचिव तिलकराज खापर्डे, पालिका अधिकारी व इतर उपस्थित होते.
या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागाच्या विविध पायाभूत कामांसाठी 326 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. गावठाण पायाभूत सोयीसुविधा 62 कोटी, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे 10 कोटी, महापालिका प्रशासकीय इमारत 40 कोटी, महापौर निवासस्थान बांधणे 12 कोटी, प्रभाग कार्यालये बांधकाम 12 कोटी, माता रमाई आंबेडकर सामाजिक केंद्र उभारणे पाच कोटी, तलाव सुशोभिकरण 14 कोटी, सिडको भूखंड हस्तांतरण आणि विकास 40 कोटी अशी भरीव तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मनुष्यबळ, वाहने खरेदी करणे, जेटिंग मशीनसाठी 75 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहे. शहरामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्यासाठी 205 कोटींचा निधी या अंदाजपत्रकात राखीव ठेवण्यात आला आहे. अग्निशमन विभाग अद्ययावत करण्यासाठी 21 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असून याअंतर्गत अद्ययावत वाहने खरेदी करण्यात येणार आहे. याशिवाय इंग्लिश मिडियम शाळा, शाळेच्या इमारती, ई-लर्निंग अंतर्गत संगणक प्रशिक्षण सेवा या सर्वांसाठी 21 कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यासाठी 2.52 कोटींचा निधीची तरदूत अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. दिव्यांगांचे पुनर्वसन करणे त्यांना उपयुक्त योजना राबविणे, आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टीने 5.26 कोटींचा भरीव निधी या अंदाजपत्रकात ठेवण्यात आला आहे.
महापालिका क्षेत्राचा पर्यावरण अहवाल तयार करण्यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थाची मदत घेणे तसेच हवेतील प्रदूषणाची मात्रा मोजण्यासाठीची मशिन्स बसविण्यासाठी 1.30 कोटींचा निधी अंदाजपत्रकात राखीव ठेवण्यात आला आहे.