खोल समुद्रातील मच्छीमारीवर राज्य सरकारकडून बंदी

मासेमारीवर आधारित व्यावसायिक चिंतेत; बंधने शिथिल करण्याची मागणी

उरण : रामप्रहर वृत्त

राज्य सरकारकडून 1 जूनपासून ते 31 जुलैपर्यंतची पावसाळ्यातील दोन महिन्यांची मासेमारीवरील बंदी जाहीर करण्यात आली असून तसा आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, या बंदीमुळे व्यवसायावर आधारित असलेले खलाशी, बर्फ व्यावसायिक, ट्रक, टेम्पो, चहा विक्रेते यांच्यावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारीवरील बंधने शिथिल करण्याचीही मागणी होऊ लागली आहे.

राज्यात मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा समुद्रकिनारा असून 15 लाखांपेक्षा अधिक जण मासेमारी व्यवसायावर आपल्या कुटुंबांची गुजराण करीत आहेत. याच मासेमारी व्यवसायातून केंद्र व राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन मिळते तसेच या व्यवसायाशी निगडित अनेक व्यवसाय होत असल्याने असे व्यवसाय करणारी कुटुंबेही याच मासेमारी उद्योगाशी निगडित आहेत. त्यांच्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे.

करोनामुळे आधीच मासेमारी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यात आतापर्यंत आलेल्या पाच चक्रीवादळांमुळेही व्यवसायाचे नुकसान झाले आहे. मासेमारी व्यवसायावर निर्बंध आणणारे मासेमारी अधिनियम 2021 ही राज्य सरकारने आणले आहे. या अधिनियमांमुळे मासेमारीवर अनेक बंधने येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे प्रचंड दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मच्छीमारांना पारंपरिक मासेमारीकडे पुन्हा एकदा नेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. इतर राज्यांत अत्याधुनिक मासेमारी होत असताना मासेमारी व्यवसायच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचे मत करंजा येथील मच्छीमार विनायक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

पावसाळी मासेमारीत सूट देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील मासेमारीवर 1 जून ते 31 जुलैपर्यंतची बंदी घातली असून यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करून मासेमारी करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

-सुरेश भारती, सहाय्यक मत्स्य आयुक्त, रायगड