वाहून जाणार्‍या पाण्याचे व्यवस्थापन करणार

केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांचे प्रतिपादन

अलिबाग : प्रतिनिधी
जलजीवन मिशन योजनेसाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याला भरपूर निधी दिला आहे. त्यापैकी सात हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यातून पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करता येतील. त्याचप्रमाणे भविष्याचा विचार करून वाहून जाणार्‍या पाण्याच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग व जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी बुधवारी (दि. 24) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
ना. प्रल्हादसिंह पटेल हे केंद्रीय मंत्री प्रवास योजनेंतर्गत रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी आढावा बैठक घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजप जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार रविशेठ पाटील, माजी आमदार डॉ. विनय नातू, जिल्हा प्रवक्ता मिलिंद पाटील उपस्थित होते.
केंद्र सरकारतर्फे जलजीवन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. 2019मध्ये महाराष्ट्रात 49 टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी दिले जात होते. केंद्राने ही योजना सुरू केल्यापासून 71 टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला गेला आहे. उर्वरित काम मार्च 2024पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती ना. प्रल्हादसिंह पटेल यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलजीवन योजनेची माहिती घेतली. त्यानुसार या जिल्ह्यात आतापर्यंत 248 गावांमध्ये 100 टक्के घरांत नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. हे काम करताना काही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे काम वेगात होत नाही. काही ठिकाणी जागा मिळत नाही, ठेकेदार मिळत नाही. त्यामुळे योजना रखडल्या आहेत. 71 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मार्च 2024पर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात काम पूर्ण केले जाईल, असे ना. पटेल यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्यात काही योजनांवर अनेक योजनांमधून खर्च करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी पाईपलाईन टाकली आहे, परंतु पाणी नाही. घरांमध्ये नळ आहेत, पण पाणी नाही अशी परिस्थिती आहे. योजना पूर्ण झाल्याचे कागदावर दाखविले जाते असे आपल्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने जे आकडे दिले आहेत त्याची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत खातरजमा केली जाईल. त्याचबरोबर ज्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत तक्रारी आल्या आहेत त्याची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे ना. पटेल यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेस अलिबाग तालुका अध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, शहर अध्यक्ष अ‍ॅड. अंकित बंगेरा, ओबीसी सेल तालुका अध्यक्ष अशोक वारगे, जिल्हा सरचिटणीस सतिश लेले, हेमंत दांडेकर हेही उपस्थित होते.