मुंबई मनपा प्रभाग रचनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत होणार चौकशी

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागमार्फत चौकशी जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी (दि. 24) विधानसभेत केली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून तसेच कालबद्ध चौकशी केली जाईल, असे सांगितले आहे. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आले असता त्यावर जोरदार चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबई महापालिकेची नवी प्रभाग रचना चुकीची आहे. 2021ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यसंख्येत वाढ करणे योग्य ठरेल. दर 10 वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी होते आणि त्यानुसार प्रभागाचे क्रमांक वाढवले जातात. 20 टक्क्यांच्या लोकसंख्येला आपण सहा प्रभाग वाढवले आणि 3.8 टक्के लोकसंख्येला नऊ प्रभाग वाढवले ही विसंगती आहे. मुंबई पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात 892 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. दोषी असेल त्याला पाठीशी घेतली जाणार नाही तसेच सूडभावनेने कोणावरही कारवाई होणार नाही.
बरेचसे सदस्य परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मिळाला असतानाही इतकी घाई का, असे विचारत आहेत, पण चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा आरोप केला जात आहे. वकिलांनी योग्य माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला. आपण कायद्याविरोधात जाऊन कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचून दाखवला आणि आदित्य ठाकरेंवर पलटवार केला.
22 नोव्हेंबर 2021 रोजी खानविलकर यांच्या खंडपीठाने 11 मार्च 2000पूर्वी अस्तित्वात असणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम कायम राहील, असे सांगितले होते. त्या वेळी 227 प्रभाग होते. यानुसार पूर्वीच्या निवडणुकीमधील प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली. राज्याचे प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकारही कायम ठेवले. त्यामुळे नगरपालिका, महापालिकांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून 10 मार्च 2022मध्ये असणार्‍या परिस्थितीनुसारच निवडणूक घ्याव्या लागतीत. म्हणजेच जनगणनेच्या आधाराविना करण्यात आलेली नवीन प्रभागरचना आणि प्रभाग संख्येतील वाढ सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्वीकारलेली नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.