नैसर्गिक आपत्तीबाधित गावांचे होणार पुनर्वसन

सर्वसमावेशक धोरण निश्चितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात अतिवृष्टीत निर्माण होणार्‍या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास सोमवारी (दि. 11) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येणार आहेत.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इत्यादी प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येते.
शासनाचे पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबतचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित आणि या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रवण असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याकरिता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
बाधित तसेच आपत्तीप्रवण असलेल्या गाव, वाड, तांड्याचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्यासाठी त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरिताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करून द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी या संदर्भातदेखील या वेळी निर्णय घेण्यात आला.