अमेटी प्रशासन नरमले! कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आश्वासन

प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन -आमदार महेश बालदी

पनवेल : प्रतिनिधी
अमेटी युनिव्हर्सिटीमध्ये कामगारांना किमान वेतन देण्याबाबत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत निर्णय घेऊ, असे प्रशासनाच्या वतीने आमदार महेश बालदी यांना आश्वासित करण्यात आले आहे, मात्र 30 नोव्हेंबरपर्यंत कामगारांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन करून अमेटी व्यवस्थापनाला धडा शिकवला जाईल, असा इशारा आमदार महेश बालदी यांनी अमेटी व्यवस्थापनाला दिला आहे. भाताण येथे असलेल्या अमेटी युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून कामागारांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात भाजपच्या वतीने आमदार महेश बालदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (दि. 9) गेट बंद आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी आमदार महेश बालदी बोलत होते.
स्थानिक कर्मचार्‍यांना योग्य वेतन मिळावे तसेच स्थानिक विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे या मागणीसाठी झालेल्या या आंदोलनात पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक बबन मुकादम, कामगार नेते जितेंद्र घरत, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष प्रवीण खंडागळे, संजय टेंबे, गुळसुंदे जिल्हा परिषद विभागीय अध्यक्ष अविनाश गाताडे, पोयंजे विभागीय अध्यक्ष प्रवीण ठाकूर, कसळखंड ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अनिल पाटील, सावळे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच शिवाजी माळी, प्रफुल्ल माळी, भाताण गाव अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर, कृष्णा भोईर, उपसरपंच केशव गायकर, ग्रामपंचायत सदस्य तानाजी पाटील, अनिल भोईर, सुभाष मुकादम, महेंद्र गोजे, गुरूनाथ पाटील, किरण मुकादम, स्वप्नील भोईर, अशोक भोईर, रूपेश भोईर, नितेश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या वेळी आमदार महेश बालदी यांनी अमेटी युनिव्हर्सिटीची शाखा महाराष्ट्रात असल्याने किमान वेतन कायद्याप्रमाणे त्यांनी येथील कामगारांना वेतन दिले पाहिजे, असे म्हटले. प्रशासनातर्फे रजिस्टार एस. पी. उपाध्याय व हिरा एस. व्यास. यांनी शिष्टमंडळाला सुरुवातीला तीन महिन्यांत निर्णय घेऊ असे सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण आमदार महेश बालदी यांनी त्याला विरोध करून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना बैठक घ्यायला सांगतो व हा प्रश्न आपण येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडणार असल्याचे  सांगताच प्रशासनाकडून या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. आमदार महेश बालदी यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रश्न मार्गी न लागल्यास भव्य स्वरूपात आंदोलन करण्याचा इशारा अमेटी युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला या वेळी दिला.