अनधिकृतपणे गाळे बांधणी भ्रष्टाचार आणि बुडीत कर्नाळा बँकेत पैसे आले अंगलट
पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चाललेल्या गोंधळावर आणि झालेल्या भ्रष्टाचारावर आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. या एपीएमसीकडून शेतकर्यांवर होणार्या अन्यायाबाबत दोन्ही आमदार महोदयांनी शेतकर्यांचा आवाज बुलंद केला. त्यामुळे आता या भ्रष्टाचाराची पणन संचालकांकडून चौकशी करण्यात येणार असून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची घोषणा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. त्याचबरोबर संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी जाहीर केले.
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे शेतकर्यांकरिता शेती उत्पन्न विक्रीसाठी गाळे बांधण्यात आले. प्रत्यक्षात परवानगी 159 गाळ्यांची आहे, मात्र त्या ठिकाणी त्यांनी 202 गाळे बांधले. या संदर्भात प्रगतशील शेतकरी आत्माराम बाळाराम हातमोडे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला तेव्हा वाढीव गाळे तोडण्यात आले. तिथे एक शौचालय होते तेही तोडून गाळे बांधण्यात आले. या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने रेकॉर्ड केलाय की यांनी बुडीत निघालेल्या कर्नाळा सहकारी बँकेमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पैसे ठेवले. म्हणजे नियमबाह्य गाळे बनवणे, नियमबाह्य पैसे ठेवणे यातून प्रचंड भ्रष्टाचार चालू आहे आणि हा भ्रष्टाचार कसा रोखणार? गाळे बांधणीसाठी प्राधिकरणाची परवानगी नाही, पणन महासंचालकांची परवानगी नाही आणि महानगरपालिकेचीही परवानगी नाही. मग प्रत्यक्ष 159 गाळे असताना 202 गाळे बनवले कसे? याची पणन संचालकांकडून चौकशी करावी तसेच या आर्थिक भ्रष्टाचारात यामध्ये गुंतलेले सर्व संचालक भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवतात आणि त्यातून सव्वातीन कोटी रुपये आता त्यांनी गोळा केलेत, अशी उघड चर्चा शेतकर्यांमध्ये आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत गाळे वापरायचे नाहीत अशी सूचना संबंधितांना द्या आणि याची योग्य चौकशी करा, अशी मागणी या वेळी आमदार महेश बालदी यांनी केली.
यावर बोलताना रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, आमदार महेश बालदी यांनी पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात वस्तुस्थिती या ठिकाणी मांडली ती माहिती घेतल्यानंतर तंतोतंत खरी आहे. या संपूर्ण संचालकांचा कार्य कालावधी 5 डिसेंबर 2021 रोजी संपला आणि त्याच्यानंतर कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याच्या अटीवर त्यांना एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. असे असतानादेखील त्यांनी कर्नाळा बँकेत सात कोटी 92 लाख 23 हजार 387 रुपये जमा केले. पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर तिथले शेतकरी आत्माराम बाळाराम हातमोडे व अन्य 78 शेतकर्यांनी तक्रार केली. तक्रारीमध्ये स्पष्ट झाले की ते गाळे अनधिकृत आहेत. ते परत पाडून देण्यात आले. त्या अनुषंगाने पणन संचालकांमार्फत नक्कीच चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल 30 दिवसांमध्ये देण्याचा सूचना केल्या जातील. तोपर्यंत या गाळ्यांचा लिलाव किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कोणालाही देऊ नये या संदर्भातील निर्देश दिले जातील तसेच दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी सभागृहात आश्वासित केले.
या वेळी लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलेले आहे, पणन संचालकांमार्फत चौकशीची घोषणा केलेली आहे. सरळसरळपणाने या ठिकाणी दिसतंय की हे सर्व जे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांचा उघड उघड भ्रष्टाचार सुरू आहे. शासन चौकशी करणार ते योग्यच आहे, पण कुठल्याही पद्धतीची परवानगी न घेता पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा प्रकारेे वागणार असेल तर याचा अर्थ सर्वसामान्य शेतकरी, पारी या सगळ्यांना वेठीला धरले जाणार आहे. या पद्धतीची ज्यांनी कार्यवाही केली आहे. चौकशी होईल तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत त्या संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई केली गेली पाहिजे. तरच अशा पद्धतीने कारभार करणार्यांवर अंकुश बसू शकतो. ज्या वेळी शेतकरी उठाव करतात त्या वेळेला गाळे पाडले जातात आणि पाडलेले गाळे दुसरीकडे बांधले जातात याचा अर्थ हे कोणालाही न जुमानणारे असे अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे आणि अशी तत्काळ कारवाई करणार का आणि नव्याने बांधलेले गाळे आहेत त्यांचा कुठल्याही प्रकारे वापर होऊ नये, परवानगीशिवाय केलेले असतील तर तेही तोडले जावेत यासाठी शासन कोणती कार्यवाही करणार, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला.
यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी, पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील एकही गाळा 30 दिवसांमध्ये चौकशी होण्याअगोदर वितरित केला जाणार नाही आणि त्याच दिवसांमध्ये जशी आपण संचालक मंडळाची चौकशी करणार आहोत तशी अधिकार्यांचीदेखील चौकशी करणार असून आणि आजचे पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे शेतकर्यांकरिता शेती उत्पन्न विक्रीसाठी गाळे बांधण्यात आले. प्रत्यक्षात परवानगी 159 गाळ्यांची आहे, मात्र त्या ठिकाणी त्यांनी 202 गाळे बांधले. या संदर्भात प्रगतशील शेतकरी आत्माराम बाळाराम हातमोडे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला तेव्हा वाढीव गाळे तोडण्यात आले. तिथे एक शौचालय होते तेही तोडून गाळे बांधण्यात आले. या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने रेकॉर्ड केलाय की यांनी बुडीत निघालेल्या कर्नाळा सहकारी बँकेमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पैसे ठेवले. म्हणजे नियमबाह्य गाळे बनवणे, नियमबाह्य पैसे ठेवणे यातून प्रचंड भ्रष्टाचार चालू आहे आणि हा भ्रष्टाचार कसा रोखणार? गाळे बांधणीसाठी प्राधिकरणाची परवानगी नाही, पणन महासंचालकांची परवानगी नाही आणि महानगरपालिकेचीही परवानगी नाही. मग प्रत्यक्ष 159 गाळे असताना 202 गाळे बनवले कसे? याची पणन संचालकांकडून चौकशी करावी तसेच या आर्थिक भ्रष्टाचारात यामध्ये गुंतलेले सर्व संचालक भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवतात आणि त्यातून सव्वातीन कोटी रुपये आता त्यांनी गोळा केलेत, अशी उघड चर्चा शेतकर्यांमध्ये आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत गाळे वापरायचे नाहीत अशी सूचना संबंधितांना द्या आणि याची योग्य चौकशी करा, अशी मागणी या वेळी आमदार महेश बालदी यांनी केली.
यावर बोलताना रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, आमदार महेश बालदी यांनी पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात वस्तुस्थिती या ठिकाणी मांडली ती माहिती घेतल्यानंतर तंतोतंत खरी आहे. या संपूर्ण संचालकांचा कार्य कालावधी 5 डिसेंबर 2021 रोजी संपला आणि त्याच्यानंतर कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याच्या अटीवर त्यांना एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. असे असतानादेखील त्यांनी कर्नाळा बँकेत सात कोटी 92 लाख 23 हजार 387 रुपये जमा केले. पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर तिथले शेतकरी आत्माराम बाळाराम हातमोडे व अन्य 78 शेतकर्यांनी तक्रार केली. तक्रारीमध्ये स्पष्ट झाले की ते गाळे अनधिकृत आहेत. ते परत पाडून देण्यात आले. त्या अनुषंगाने पणन संचालकांमार्फत नक्कीच चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल 30 दिवसांमध्ये देण्याचा सूचना केल्या जातील. तोपर्यंत या गाळ्यांचा लिलाव किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कोणालाही देऊ नये या संदर्भातील निर्देश दिले जातील तसेच दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी सभागृहात आश्वासित केले.
या वेळी लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलेले आहे, पणन संचालकांमार्फत चौकशीची घोषणा केलेली आहे. सरळसरळपणाने या ठिकाणी दिसतंय की हे सर्व जे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांचा उघड उघड भ्रष्टाचार सुरू आहे. शासन चौकशी करणार ते योग्यच आहे, पण कुठल्याही पद्धतीची परवानगी न घेता पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा प्रकारेे वागणार असेल तर याचा अर्थ सर्वसामान्य शेतकरी, पारी या सगळ्यांना वेठीला धरले जाणार आहे. या पद्धतीची ज्यांनी कार्यवाही केली आहे. चौकशी होईल तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत त्या संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई केली गेली पाहिजे. तरच अशा पद्धतीने कारभार करणार्यांवर अंकुश बसू शकतो. ज्या वेळी शेतकरी उठाव करतात त्या वेळेला गाळे पाडले जातात आणि पाडलेले गाळे दुसरीकडे बांधले जातात याचा अर्थ हे कोणालाही न जुमानणारे असे अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे आणि अशी तत्काळ कारवाई करणार का आणि नव्याने बांधलेले गाळे आहेत त्यांचा कुठल्याही प्रकारे वापर होऊ नये, परवानगीशिवाय केलेले असतील तर तेही तोडले जावेत यासाठी शासन कोणती कार्यवाही करणार, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला.
यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी, पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील एकही गाळा 30 दिवसांमध्ये चौकशी होण्याअगोदर वितरित केला जाणार नाही आणि त्याच दिवसांमध्ये जशी आपण संचालक मंडळाची चौकशी करणार आहोत तशी अधिकार्यांचीदेखील चौकशी करणार असून आणि आजचे पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.