आमदार महेश बालदी यांनी अधिवेशनात मांडली उरणच्या मच्छीमारांची व्यथा

नागपूर : प्रतिनिधी
उरण तालुक्यातील मच्छीमार 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर मासेमारी करीत असून ते केवळ मार्केटिंग करण्याकरिता मुंबईतील भाऊच्या धक्क्यावर येत असताना फिशरीज विभाग त्यांना दंड करीत आहे. याबद्दल उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर मत्स्यव्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासन याचा नक्की विचार करेल, असे आश्वासित केले.
उरणच्या मच्छीमारांची व्यथा सभागृहात मांडताना आमदार महेश बालदी म्हणाले की, माझ्या इथला उरण तालुक्यातील मच्छीमार 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर मासेमारी केल्यानंतर फक्त मार्केटिंग करण्याकरिता मुंबईतील भाऊच्या धक्क्यावर येत असताना फिशरीज विभाग त्यांना दंड करते. त्यांना शिक्षा करते. त्यांना दोन लाख, पाच लाख, सात लाख असा भूर्दंड पडतो. मग त्या गरीब मच्छीमारांनी जगावे की मरावे हा प्रश्न आहे. हे मच्छीमार फिशरीज विभागाच्या हद्दीत मासेमारी करीत नाही आणि या मच्छीमारांनी बोटीमध्ये जीपीएस लावले आहे. त्यामुळे त्यांनी मासेमारी 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर केलीय की आत हे लक्षात येते. एवढा खर्च करायला शासनाने त्यांना लावले. त्यांनी जीपीएस, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान बसविले, पण त्यांना लँडिग करतानाही परवानगी देत नाही हे कसे काय होईल. याबाबत मच्छीमारांना न्याय द्यावा.
यावर उत्तर देताना मत्स्यव्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, या बोटींसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी 4 ऑगस्टला बैठक घेतली आणि आपण केंद्राकडे पत्रही पाठविण्यास सांगितले. याबाबत विविध राज्यांमध्ये दुमत आहे. 12 नॉटिकल माईल्सच्या पुढे राज्याचा अधिकार नाही, परंतु आता अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. मग इथं पारंपरिक मासेमारी करणारे आणि पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणार्‍यांमध्ये द्वंद आहे. या द्वंदाचे शास्त्रशुद्ध उत्तर काढावे यासाठी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी डायरेक्टर सीएमएफआरआय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. या समितीच्या माध्यमातून शिफारशी अहवाल आल्यानंतर देशभर एकच पॉलिसी होईल. आता या क्षणाला काही ठिकाणी बंदी आहे, काही ठिकाणी केली जात आहे. जैवविविधता नष्ट होईल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे, पण सन्माननीय आमदार महेश बालदी हे अतिशय अभ्यासू सदस्य आहेत आणि म्हणून त्यांच्या अभ्यासाचा विचार करून त्यांच्या मार्गदर्शनाचाही शासनाला बैठकीत उपयोग करता येईल. हा विभाग त्याचा नक्की विचार करेल.