नोटबंदी वैधच! सुप्रीम कोर्टाने विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मोदी सरकारने 2016 साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 2) निकाल देत सरकारची ही कृती योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देत एकूण 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2022 रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर सोमवारी यावर निकाल देत नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम 26 (2) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर 4:1च्या बहुमताने निकाल दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जनतेला संबोधित करीत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात पाचशे आणि एक हजार रुपये मूल्य असलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे काळा पैसा, बेहिशेबी संपत्तीवर टाच आली. दहशतवाद्यांची रसद ठप्प होऊन त्यांचे कंबरडे मोडले. देशाची अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यास मदत झाली. त्याचप्रमाणे करसंकलनात भर पडली.