आरसीएफची पर्यावरण जनसुनावणी पूर्ण

स्थानिकांची आक्रमक भूमिका; पोलिसांचा हस्तक्षेप

अलिबाग : प्रतिनिधी
राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्सच्या (आरसीएफ) अलिबाग तालुक्यातील थळ प्रकल्पाच्या विस्तारीत प्रकल्पाची   पर्यावरणविषयक जनसुनावणी मंगळवारी (दि. 28) गोंधळाच्या वातावरणात झाली. या वेळी स्थानिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
थळ येथील आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पातून दररोज 1200 मेट्रीक टन मिश्र खत तयार केले जाणार आहे. यासाठी 914 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केली जाणार असून पुढील दोन वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी कुठलेही भूसंपादन केले जाणार नाही. आरसीएफच्या या विस्तारित प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात होणारी जनसुनावणी अधिकारी गैरहजर राहिल्याने रद्द करावी लागली होती. नंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण अधिकार्‍यांनी या संदर्भात पुढे केले होते. त्यामुळे आजची सुनावणी होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. गोंधळाच्या वातावरणात ही जनसुनावणी पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पाची पर्यावरण जनसुनावणीचे आयोजन अलिबागजवळील चोंढी येथील हॉटेल साई इन येथे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने केले होते. अध्यक्षस्थानी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी तथा सुनावणी समिती आयोजक रा. सं. कामत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रभारी तथा जनसुनावणी समिती सदस्य वि. वि. किल्लेदार तसेच आरसीएफचे अधिकारी सुनावणीला उपस्थित होते. या जनसुनावणीस प्रकल्पग्रास्तांचा विरोध असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सुनावणी समिती आयोजक कामत यांनी सुनावणी आयोजित करण्याची कारणे सांगितली. सुनावणीच्या अध्यक्षस्थानी  असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. बैनाडे यांनी कंपनीला प्रकल्पाची माहिती सादर करण्यास सांगितले. सुनावणीची  कार्यवाही सुरू करताच स्थानिक आक्रमक झाले. त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. शिवसेनेचे दीपक रानवडे यांनी आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा जो प्रश्न आहे तो आधी सोडवा व नंतरच सुनावणी घ्या, अशी भूमिका मांडली. त्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला.
याबाबत स्थानिक आमदारांसोबत बैठक झाली आहे आणि आरसीएफला त्या संदर्भातील अहवाल देण्यास सांगितले आहे. आपण सुनावणी सुरू करू या असा आग्रह डॉ. बैनाडे यांनी धरला, पण जमाव अधिकच आक्रमक झाला. त्यात प्रामुख्याने शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मानसी दळवी अग्रभागी होते. अधिकार्‍यांनी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू करताच त्यांच्या डायसवरील माईक खेचून फेकण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांनी आरसीएफविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे या घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले.
अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीबाबत न्यायालयाचा निर्णय वाचून दाखवला जाईल आणि आज प्रकल्पग्रस्तांनी मांडलेल्या भूमिकेची नोंद इतिवृत्तात केली जाईल या भूमिकेवर तडजोड झाली आणि आंदोलक शांत झाले. त्यानंतर सुनावणीला सुरुवात झाली. प्रस्तावित प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर, आल्हाद पाटील, उल्हास वाटकरे आदींनी आपले म्हणणे लेखी सदर केले. सुनावणीला भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिलीप भोईर, काँग्रेसचे राजेंद्र ठाकूर, अनंत गोंधळी, शिवसेनेचे अमीर ठाकूर आदी हजर होते.