शेकाप व मविआच्या ढोंगीपणाला जनता कंटाळली

भाजप नेते परेश ठाकूर यांची मालमत्ता कराविरोधातील मोर्चानंतर टीका

पनवेल : प्रतिनिधी
मालमत्ता कराविरोधात पनवेलमध्ये सोमवारी मोर्चा काढून पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांच्या मनामध्ये भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेविरोधात विष कालवण्याचे काम महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांच्या माध्यमातून होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून भाजप सातत्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हिताची काळजी करीत आहे. म्हणूनच एकीकडे विकास कामे आणि त्याच वेळेला पनवेलकरांच्या माथ्यावर कराचे ओझे येऊ नये याची भाजपच्या नेतृत्त्वाने सातत्याने काळजी घ्यायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या युतीच्या शिवसेना-भाजप सरकारमुळेच पनवेल महानगरपालिकेला न्याय मिळत असल्याचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले
महाविकास आघाडीतर्फे मालमत्ताकराबाबत नागरिकांची सातत्याने दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर सत्य परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे बुधवारी (दि. 15) पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, सीता पाटील, माजी नगरसेवक हरेश केणी, अनिल भगत, प्रकाश बिनेदार, मनोहर म्हात्रे, अजय बहिरा, अमर पाटील, प्रवीण पाटील, नरेश ठाकूर, बबन मुकादम, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर, कामोठे शहर अध्यक्ष रवी जोशी, कळंबोली अध्यक्ष रविनाथ पाटील, कीर्ती नवघरे, अमर उपाध्याय उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिले आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी वेळेमध्ये करविषयक प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे एकदम पाच वर्षाचा कर भरण्याची वेळ आली. पनवेल महापालिकेला जीएसटीचे जे न्याय्य अनुदान आवश्यक होते, त्याबाबतीतही कोणतीच हालचाल न केल्यामुळे जीएसटी अनुदानातही कपात झाली. याबाबत महाविकास आघाडीच्या मोर्चा काढणार्‍या नेत्यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. या उलट सत्ताधारी असूनदेखील भाजपने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कराचे दर हे 50 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी ठराव केलेला होता. त्यानंतर प्रशासनाने 35 टक्क्याला संमती दिली आणि यापेक्षा कराचे दर कमी केले, तर राज्यातल्या अन्य काही महापालिकेप्रमाणे पगारालाही पैसे उरणार नाही अशी चिंता व्यक्त केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपला 35 टक्के कर कपातीवरती थांबावे लागले. सिडको वसाहत हद्दीतील नागरिकांना एकाच वेळेला महापालिकेचा कर व सिडकोचा सेवाकर हे दोन्ही भरावे लावू नये म्हणून सत्ताधारी भाजपाने ठराव केला आणि राज्यसरकारकडे पाठपुरावा केला. दुर्दैवाने महाविकास आघाडीचे सर्व नेते जे कराच्या विरोधात बोंबा मारतात त्यांनी सरकारकडे हे सेवा कर आकारले जाऊ नये म्हणून कोणाताही पाठपुरावा केलेला नाही. महापालिकेच्या माध्यमातून आकारला जाणार्‍या कराबाबत न्याय मिळविण्यासाठी भाजप सातत्याने प्रयत्नशील राहिलेली आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकेच्या मागणी विचार करून जीएसटीचे अनुदान वाढवून दिल्यामुळे एकाच वेळी नागरिकांना भरावा लागणारा चार ते पाच वर्षांच्या करातून किमान दोन वर्षांची तरी सूट मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे भाजपच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. भाजप राज्य सरकारकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करील. महापालिका स्थापना झाली आणि त्यानंतर या महापालिकेच्या हद्दीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या विकास कामांना सुरुवात झालेली आहे. पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यामुळेच सिडको हद्दीमध्ये बगीचे, मैदाने, हॉकर्स मार्केट, सामाजिक भवन यासारख्या कामांना सुरुवात झाली व आता पाणीपुरवठा वगळता सर्व सेवांचे हस्तांतरण झाल्यानंतर यासर्व सेवांचा दर्जा सुधारल्याचे आढळून येईल.
पूर्वीच्या पनवेल नगर परिषद हद्दीत महापालिका झाल्यामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, भारतरल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, वडाळे तलाव व अन्य अनेक महत्त्वांच्या ठिकाणांचा कायापालट झाला आहे. महापालिका हद्दीतील समावेश झालेल्या समावेश झालेल्या सर्व गावांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्रारंभ झाला आहे.
महानगरपालिका कशासाठी ?
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पनवेल महानगरपालिकेस मिळणारा जीएसटी परतावा प्रति महिना 6.05 (वार्षिक 72.06 कोटी) इतका होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावार पनवेल महानगरपालिकेस प्रति महिना 30 ते 32 कोटी अनुदान सुरू होणार असून त्यापैकी 113 कोटी महानगरपालिकेच्या खात्यात जमा झाले.
ग्रामपंचायतींमधील शेतकरी कामगार पक्षाचा भ्रष्टाचार बंद झाल्यामुळे पनवेल महानगरपालिका झाल्याची ओरड करीत आहे. पनवेल महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्रात दैनंदिन घंटागाडीद्वारे कचरा उचलणे तसेच धुरफवारणी, औषध फवारणी, अतिक्रमणावर नियंत्रण, अनाधिकृत बॅनरवर कारवाई होत आहे. 1500 कोटींची कामे सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे टाळून करु शकतो.
पनवेल महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 29 ग्रामपंचायतीचा उपयोग फक्त राजकीय पोळी भाजण्याकरीता होत होता, परंतु आता त्या गावांमध्ये जलकुंभाकरीता 148.16 कोटींची कामे व मल:निस्सारण वाहिन्यांकरीता 207.58 कोटींची कामे त्याचबरोबर पाच गावांमध्ये (धानसर, कोयनावेळे, सिद्धीकरवले, रोडपाली, रोडपाली आंबेडकर नगर) या गावांमध्ये जवळपास 50 कोटी रक्कमेची स्मार्ट व्हिलेजचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
पूर्वी खारघर, कळंबोली, कामोठे शहरांमध्ये पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य विकास कामे करु शकत नव्हते, ती कामे पनवेल महानगरपालिकेमार्फत करता येणे शक्य झाले आहे. नागरिकांना सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्या. मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक तो करावा लागणारा बदलदेखील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून करण्यात येईल असा विश्वास आहे.

• आत्तापर्यंत झालेली व होणारी विकासकामे
• प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घर उभारणी – 663 कोटी
•  अंतिम टप्प्यात व चालू असलेली कामे – 263 कोटी
• मल:निस्सारण वाहिन्या बसविणे- 207 कोटी
• 100 टक्के पूर्ण झालेली कामे- 183 कोटी
• जलकुंभ उभारणी- 148 कोटी
•  एसटीपी प्लांट बसविणे- 50 कोटी
• जलमापक बसविणे- 18 कोटी
• एकूण कामे- 1532 कोटी

‘केवळ महापौरपद न मिळाल्यामुळे आगपाखड’
खारघर कॉलनी फोरमच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेले आरोप खोटे व निराधार आहेत. मुळात टॅक्सबाबत विरोध करण्यामागे सगळ्यात प्रमुख कारण हे लीना अर्जुन गरड यांना महापौरपद हवे होते व ते न मिळाल्यामुळेच त्यांनी टॅक्सला विरोध करण्याची भूमिका घेतली. माझ्यासमोर अर्जुन गरड यांनी अट ठेवली होती की, लीनाताई गरड यांना महापौर पद द्या अन्यथा आम्ही टॅक्सला विरोध करू. त्यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी माझ्यावर दबाव आणून अशा पद्धतीने राजकीय पदे देता येणार नाही. तुम्हाला जी भूमिका घ्यायची आहे ती घ्या. आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊन सत्य परिस्थिती सांगू असे ठणकावले, असे माजी नगरसेवक किर्ति नावाघरे यांनी सांगितले. खारघर कॉलनी फोरम ही वेळोवेळी आपली भूमिका बदलत असते. मुळात मालमत्ता कर हा पूर्णपणे महानगरपालिकेचा विषय असताना भाजपचे नाव घेऊन भाजपच्या नगरसेवकांना बदनाम करून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा कॉलनी फोरमचा प्रयत्न चालू आहेत, असाही आरोप किर्ति नावघरे यांनी केला.