भाताण येथील अमेटी युनिव्हर्सिटीवर होणार कडक कारवाई

तक्रारीच्या अनुषंगाने कारखान्यांचे मोजमाप करून योग्य कर आकारणी करणार

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
गेल्या दहा वर्षांपासून कर थकविल्यामुळे भाताण येथील अमेटी युनिव्हर्सिटीवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी (दि. 20) राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले.
पनवेल तालुक्यातील जांभिवली, चावणे, कराडे खुर्द, भाताण या ग्रामपंचायतींच्या थकीत करासंदर्भात आमदार महेश बालदी व आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी, अमेटी युनिव्हर्सिटी ही ग्रामपंचायतीला दाद देत नाही. त्यामुळे जमीन महसुलीची थकबाकी अर्थात आरआरसीमार्फत तहसीलदारांना सूचना देऊन त्या प्रॉपर्टीवर ग्रामपंचायतीचे नाव लावण्याचे संकेत देत नियमानुसार कडक कारवाई करीत ग्रामपंचायतीला वसुली करून देऊ, असे आश्वासन सभागृहात दिले. त्याचबरोबर एमआयडीसीकडून ग्रामपंचायतींना वेळेवर कर देण्यासंदर्भात आणि तक्रारीच्या अनुषंगाने कारखान्यांचे मोजमाप करून योग्य कर आकारणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आमदार महेश बालदी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना सांगितले की, जांभिवली, चावणे आणि कराडे खुर्द या ग्रामपंचायतींमधील जमिनी एमआयडीसीने संपादित केलेल्या आहेत. तेथील कर एमआयडीसी गोळा करते. त्यापैकी 50 टक्के ग्रामपंचायतींना दिला जातो, तर उर्वरित 50 टक्के कर एमआयडीसी विकसित करण्यासाठी उपयोगात आणला जातो. त्यामधील अर्ध्या कंपन्या कार्यरत आहेत, तर अर्ध्या बंद स्वरूपात आहेत. असे असले तरी या कंपन्या संबंधित ग्रामपंचायत हद्दीत असल्याने एमआयडीसीने त्यांच्यावर कारवाई करून तो कर ग्रामपंचायतींना देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भाताण ग्रामपंचायत हद्दीत अमेटी युनिव्हर्सिटी आहे. तिला डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणून मान्यता प्राप्त असून या राज्यावर उपकार करायला आलेली युनिव्हर्सिटी नाही. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये फी घेत करोडो रुपये कमावतात, मोठमोठ्या इमारती बनवतात, मात्र त्यांच्या लखलखाटमध्ये माझी भाताण ग्रामपंचायत अंधारात का ठेवली आहे?
अमेटी युनिव्हर्सिटीकडून ग्रामपंचायतीला दीड कोटी रुपये येणे बाकी आहे. मग ग्रामपंचायतीचा विकास कसा होणार अशी विचारणा करतानाच अमेटी युनिव्हर्सिटीत परिसरातील 10 ते 15 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे अशी बंधने त्यांच्यावर पुढील काळात घालण्याची गरज आहे. या ठिकाणी असलेल्या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन द्यायला अमेटी युनिव्हर्सिटीला जीवावर येते. यांची फी सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी नाही. कुठलाही कोर्स 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही, पण जर ही युनिव्हर्सिटीआपल्या ग्रामपंचायतीला कर जर देत नसेल, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे त्या अनुषंगाने हा कर ग्रामपंचायतीला लवकरात वसूल करण्यासाठी महसूल कायद्यातील तरतूद अमेटी युनिव्हर्सिटीला लावण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार महेश बालदी यांनी सभागृहात केली.
याच प्रश्नावर आधारित लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही सभागृहाचे लक्ष वेधले. अमेटी युनिव्हर्सिटीसारखी आस्थापने सुरुवातीच्या काळात नियोजन करून अवैध मार्गाने कमीत कमी कर लावून घेतात. मुळात लावून घेतलेला कर कमी आहे आणि तोसुद्धा ते थकवत जातात. पनवेल तालुक्यात आणि इतर ठिकाणी सॅटेलाईट सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रॉपर्टीचे मोजमाप केलेले आहे. मग या व्यावसायिक आस्थापना आहे त्यांचीसुद्धा विशेषत्वाने या अमेटी युनिव्हर्सिटीचे पुन्हा एकदा मोजमाप करून योग्य कर लावण्यासंदर्भात तसेच पनवेल तालुक्यातील अन्य ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या औद्योगिक आस्थापनाची फेरमोजणी करून त्या प्रमाणे करआकारणी करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी सभागृहात केली.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सभागृहात सांगितले की, पनवेल तालुक्यातील जांभिवली, चावणे, कराडे खुर्द आणि खालापूर तालुक्यातील वडगाव ग्रामपंचायत या एमआयडीसी क्षेत्रात आहेत. या चार ग्रामपंचायत क्षेत्रात 108 कारखाने आहेत. सन 2019-20 ते 2022-23 या वर्षांमध्ये जवळपास 16 कोटी 81 लाख रुपये ग्रामपंचायतीची देणी एमआयडीसीकडे आहेत. या एमआयडीसीमधील आजारी कारखाने, बंद कारखाने, तर काही अडचणीत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार एमआयडीसी करवसुली करत असते आणि त्याच्यामधील अर्धी रक्कम ग्रामपंचायतीला दिली जात. उर्वरित रक्कम एमआयडीसीकडे असते. या करातून दिवाबत्ती, घनकचरा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा अशा व्यवस्था केल्या जात असतात. 16 कोटी कर एमआयडीसीकडे आहे. त्यापैकी पाच कोटी सात लाख रुपये या ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. भाताण ग्रामपंचायतीला अमेटी युनिव्हर्सिटीकडे 2013-14 ते 2022-23पर्यंत जवळपास एक कोटी 68 लाख रुपये कर येणे बाकी आहे. या युनिव्हर्सिटीची आर्थिक परिस्थिती सक्षम असतानादेखील तो कर ते ग्रामपंचायतीला देत नाहीत आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतीची अडचण झाली आहे. फक्त 17.5 टक्के कराची वसुली 2013 सालापासून झालेली आहे. वारंवार ग्रामपंचायत मागणी करीत आहे. तरीदेखील अमेटी युनिव्हर्सिटी ग्रामपंचायतीला दाद देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जमीन महसूलीची थकबाकी अर्थात आरआरसीमार्फत तहसीलदारांना सूचना देऊन त्या प्रॉपर्टीवर ग्रामपंचायतीचे नाव लावण्याचे संकेत त्यांनी देत नियमानुसार कडक कारवाई करीत ग्रामपंचायतीला वसुली करून देऊ, असे आश्वासन दिले.
ग्रामपंचायत हद्दीतील आस्थापनांच्या कर आकारणीसंदर्भात ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असते. मालमत्ता मोजमाप व कराचा विचार करता त्या संदर्भात कुणाची तक्रार असेल तर त्या अनुषंगाने चौकशी केली जाईल. त्यानुसार अमेटी युनिव्हर्सिटीचे मोजमाप करण्यासाठी बीडीओ किंवा सीईओमार्फत चौकशी व तपासणी करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे नमूद करतानाच एमआयडीसीतील कंपन्यांबाबत येणार्‍या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्या त्या कंपनीचे मोजमाप करून तशा प्रकारे कर आकारणी केली जाईल, असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी अधोरेखित केले.