दुतोंडीपणाचा कळस

कोकणातील नाणार येथे उभ्या राहू पाहणार्‍या रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. नाणार येथील प्रकल्प हाणून पाडल्यानंतर कोकणातील बारसू येथील जागा ठाकरे सरकारनेच केंद्र सरकारला सुचवली होती. आता पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर बसणे नशिबी आल्यानंतर नियोजित बारसू प्रकल्पाला देखील विरोध करण्याचे पाप ठाकरे गट करू लागला आहे. याला दुतोंडीपणाचा कळस म्हणायचे नाही तर काय?
सत्ताधारी पक्षाला विरोध करून सरकारी यंत्रणेवर वचक ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षांना करायचे असते. किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. परंतु याच विरोधाला द्वेषाचा रंग चढला की विरोधाचे हेतूच बदलतात. ठाकरे गटाचे नेमके हेच झाले आहे. सुमारे तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी जनमताला न जुमानता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील अखंड शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी साटेलोटे करून सत्ता काबीज केली. लोकशाहीची सारी तत्त्वे आणि मूल्ये पायदळी तुडवून त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची बळकावता आली हे खरे, पण यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक अर्थांनी पडझड झाली. ठाकरे यांचा हा निर्णय आत्मघातकी ठरला आणि त्याची परिणती शिवसेना फुटण्यात झाली. महाविकास आघाडीचे सरकार देखील पायउतार झाले. कोकणातील नाणारचा प्रकल्प रद्द करून बारसू येथील जागा सुचवण्याचे काम ठाकरे सरकारनेच पार पाडले होते. तसे अधिकृत पत्र तेव्हा मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते. त्याच बारसू येथील जमिनीचे सर्वेक्षण सुरु झाल्यानंतर मात्र ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. बारसू येथील काही स्थानिकांचा नियोजित रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यांची समजूत काढण्याचे काम सरकार पातळीवर जोरात सुरू आहे. सदरील प्रकल्पामुळे कोकणातील पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होईल अशी भीती काही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी ग्रामस्थांच्या मनात पेरली आहे. वास्तविक बारसू येथील ज्या माळरानावर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे, तेथे एकही मोठे झाड नाही. प्राचीन कातळशिल्पांचा भाग तेथे आहे हे खरे, परंतु तेवढा भाग आवर्जून जतन केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. हा प्रकल्प उभा राहिला तर किमान एक लाख स्थानिकांना थेट रोजगार उपलब्ध होणार आहे, तसेच सुमारे दहा लाख रोजगार व्यवसायाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संधी उपलब्ध होतील. हा हरित प्रकल्प असल्यामुळे पर्यावरणाच्या नुकसानाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एकंदरित कोकणचा कायापालट करणारा हा प्रकल्प फक्त कोकण प्रांतालाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सुदृढ करणारा ठरेल. असे असताना देखील ठाकरे गटाचे काही नेते स्थानिक ग्रामस्थांची माथी भडकवण्याचे काम करीत आहेत. ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. विरोधाच्या पवित्र्यात उभ्या राहिलेल्या स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांची मने वळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन देताना बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प होणारच असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले हे बरे झाले. प्रकल्प हाणून पाडणार्‍या सुपारीबाजांची गय केली जाणार नाही असाही इशारा त्यांनी दिला हे देखील योग्यच झाले. आरेतील मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, नाणार प्रकल्प अशा विकासकामांना सतत विरोध करणार्‍या ठाकरे गटाने आत्मपरिक्षण करावे. अन्यथा विकासाचे शत्रू म्हणून त्यांची ओळख निर्माण होईल.