Breaking News

इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्याकडून आढावा
अलिबाग ः प्रतिनिधी
इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्त ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सामूहिक प्रयत्न करावे तसेच पुनर्वसनासाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले. खालापूर येथे इर्शाळवाडी येथील पुनर्वसन कार्याचा आढावा व तात्पुरत्या निवारा शिबिराच्या पाहणीवेळी ते बोलत होते. आगमन झाल्यानंतर मंत्री अनिल पाटील यांनी प्रथम निवारा शिबिरातील आदिवासी नागरिकांची भेट घेतली व त्यांना देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांची पाहाणी केली तसेच त्यांच्याशी चर्चा करुन अडचणींबाबत माहिती घेतली. या वेळी दरड दुर्घटनेतील मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. मंत्री पाटील यांनी विविध शासकीय अधिकार्‍यांकडून पुनर्वसन कामाचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भरत वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्जेराव बढे, उपविभागीय अधिकारी अजित नैराळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी मनीषा विखे यांच्यासह पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, इर्शाळवाडीचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन चौक येथील सर्व्हे नंबर 27 येथे उपलब्ध असलेल्या साडेसहा एकर शासकीय जागेवर करण्याचे निश्चित आहे. हा आराखडा तयार करताना शाळा, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची टाकी आणि अन्य आवश्यक त्या सुविधांचाही समावेश करावा. कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या जागेसाठी सर्व बांधितांनी होकार दिला आहे. या दुर्घटनेत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मदत देण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार पुनर्वसनाचे काम लवकर होण्यासाठी येथे येऊन मी स्वतः सर्वांशी चर्चा केली आहे. शासनाचा आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या वतीने ही कामे केली जाणार आहेत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले

Check Also

उरण विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचा होणार विकास

आमदार महेश बालदी यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने 40 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता उरण ः …

Leave a Reply